सात वर्षदेखि फरार रहेका एक प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाले नेपालमा अपराधीहरू लामो समयसम्म कानुनी निगरानीबाट कसरी बचिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि ती व्यक्ति लामो समयसम्म फरार रहन सफल हुनु न्याय प्रणाली र निगरानी प्रणाली दुवैका लागि चुनौती बनेको छ। फरार व्यक्तिहरू प्रायः विभिन्न स्थानमा बसोबास परिवर्तन गर्दै, नक्कली चिनारी प्रयोग गर्दै तथा नगदमा दैनिक कारोबार गर्दै लुक्ने गर्छन्। यसले प्रहरी अनुसन्धानलाई जटिल बनाउने गर्दछ।
यस घटनाले नगद अर्थतन्त्र अपराधीको सुरक्षाकवचजस्तै बनेको तथ्य स्पष्ट गर्छ। जब व्यक्तिको सम्पूर्ण गतिविधि बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर हुन्छ, राज्यसँग उसको आर्थिक गतिविधिको कुनै डिजिटल रेकर्ड हुँदैन। फरार प्रतिवादीले कोठा भाडा तिर्न, सामान खरिद गर्न, यातायात प्रयोग गर्न तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न नगद प्रयोग गरेकाले उनी लामो समयसम्म ट्र्याक हुन सकेनन्। यदि सबै प्रमुख आर्थिक गतिविधि डेबिट कार्ड, बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमार्फत अनिवार्य गरिएको भए फरार व्यक्तिको स्थान, खर्च तथा गतिविधि सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो। यसरी नगद अर्थतन्त्रले केवल कर छली मात्र होइन, अपराधीलाई लुक्ने अवसर पनि प्रदान गरिरहेको छ।
नयाँ सरकारले अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक पारदर्शिता केन्द्रित नीति ल्याउनुपर्छ। ६ महानगरपालिकाबाट सुरु गरेर सार्वजनिक यातायात, होटल, कोठा भाडा, अस्पताल, पसल तथा सरकारी सेवा सबैमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग बैंक खाता र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली जोड्दा फरार अपराधीको गतिविधि छिट्टै पत्ता लगाउन सकिनेछ। सरकारले साना व्यापारीलाई कर छुटसहित POS मेसिन वितरण गर्ने, बैंक शुल्क घटाउने तथा सबै नागरिकलाई आधारभूत डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने नीति लागू गर्नुपर्छ। यस्तो प्रणाली लागू भएपछि अपराधीहरूका लागि लुकेर बस्न कठिन हुनेछ र कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
