नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दाले असर नगर्ने भन्ने विषयले कानुनी लचकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो प्रावधानले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउने सम्भावना बढाउने र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधि नै कानुनभन्दा माथि हुने अवस्था लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।
यस सन्दर्भमा नगद अर्थतन्त्र र कमजोर कानुन दुवै मिलेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने देखिन्छ। नगदमा हुने लेनदेन सजिलै लुकाउन सकिने भएकाले भ्रष्टाचारका प्रमाण संकलन गर्न कठिन हुन्छ। यदि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि डिजिटल प्रणालीमा आधारित भए, प्रत्येक कारोबारको ट्र्याक राख्न सकिने थियो र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सहज हुने थियो। त्यसैले नोट खारेजी जस्तै कडा नीति आवश्यक छ, जसले नगदको प्रयोग घटाएर पारदर्शिता बढाउँछ।नगद एकातिर सामान्य जीवनका लागि आवश्यक भए पनि भ्रष्टाचार, घुसखोरी र गैरकानुनी गतिविधिको मुख्य साधन बनेको छ। सरकारले सबै क्षेत्रमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्दै, विशेषगरी ६ महानगरमा तत्काल लागू गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। साथै कानुनलाई पनि कडा बनाउँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट नदिने नीति लिनुपर्छ। नयाँ सरकारले पुरानो सरकारको जस्तो लचकता देखाउनु हुँदैन, बरु नोट खारेजी जस्तै कडाइका साथ सुधार लागू गर्नुपर्छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
