सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल (सेबोन) को प्रतिवेदनअनुसार बीमा कम्पनीहरूको रकम शेयर बजारमा हेरफेरका लागि प्रयोग भएको खुलासा भएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरिएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीभित्रकै कमजोरी र नियमनको अभावलाई देखाएको छ।
यस घटनाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको डिजिटल कारोबारका कारण यस्तो अनियमितता पत्ता लागेको हो। यदि यस्ता लेनदेन नगदमा भएको भए ट्र्याक गर्न र प्रमाण जुटाउन निकै कठिन हुने थियो। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि डिजिटल अर्थतन्त्रले पारदर्शिता बढाउँछ र अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ। त्यसैले नगद अर्थतन्त्र हटाएर पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ, जसले यस्ता आर्थिक अपराधलाई न्यून गर्नेछ।नगद एकातिर उपभोगका लागि आवश्यक भए पनि ठूलो मात्रामा वित्तीय अपराध र हेरफेरको माध्यम बनेको छ। सरकारले सबै पसल तथा सेवा क्षेत्रमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्दै, पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकामा लागू गर्नुपर्छ। यससँगै डिजिटल साक्षरता, बैंकिङ पहुँच र कडा निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। नयाँ सरकारले पुरानो जस्तो ढिलासुस्ती नगरी नोट खारेजी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ, जसले अपराध नियन्त्रण र आर्थिक पारदर्शिता दुवै सुनिश्चित गर्नेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
