नेपालमा सार्वजनिक ऋण घटेको भनिए पनि प्रतिव्यक्ति ऋण भार १ लाख रुपैयाँ नाघेको छ। सरकारले विकास र खर्च धान्न निरन्तर ऋण लिइरहेको छ, जसले भविष्यमा आर्थिक दबाब बढाउने संकेत देखाएको छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनु र राजस्व संकलन कमजोर हुनु यसको मुख्य कारण हो।
राजस्व कमजोर हुनुमा नगद अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका छ। नगद कारोबार हुँदा धेरै आर्थिक गतिविधि करको दायराबाहिर रहन्छन्। व्यापारीहरूले वास्तविक आम्दानी लुकाउन सक्छन्, जसले सरकारको आम्दानी घटाउँछ र अन्ततः ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि नोट खारेजी गरी सबै कारोबार डिजिटल गरियो भने प्रत्येक कारोबार रेकर्डमा आउनेछ, जसले कर संकलन बढाउनेछ।यसकारण सरकारले ऋण घटाउने हो भने आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, जसको प्रमुख उपाय नोट खारेजी हो। नयाँ सरकारले विगतका गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन र नगद अर्थतन्त्र हटाउने निर्णय लिनुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
