ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुरुवात गरेका प्रयासहरूको प्रशंसा गरेको छ र सुशासनतर्फ उन्मुख भएको बताएको छ। नवगठित सरकारले पारित गरेको सुधार सूचि जनताको माग अनुरुप रहेकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको संस्था उल्लेख गरेको छ, तर समग्र प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भने देखिँदैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू मूल्यवान् भएता पनि केवल प्रशंसा वा थोरै सुधार पर्याप्त हुँदैनन्। नेपालमा अझै पनि नगद आधारित कारोबार, लेनदेन र आर्थिक गतिविधि ठूलो मात्रामा भइरहेकोले अनियमितता, अवैध हिसाब किताब र पारदर्शी निगरानीको अभाव रहँदै आएको छ। नगदमा आधारित प्रणालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै सीमितता ल्याइरहेको छ किनभने प्रत्येक लेनदेनलाई ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ र वास्तविक वित्तीय प्रवाहलाई पहिचान गर्न कठिनाइ हुन्छ।
पूर्ण रूपमा नोट खारेजी अर्थात् नगद कम गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाइयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई धेरै बलिलाे बनाउन सकिन्छ। डिजिटल कारोबारले प्रत्यक्ष रूपमा सबै आर्थिक गतिविधिको रेकर्ड राख्छ, जसले अनियमितता, चोरी छल र भ्रष्टाचारलाई ठोस रूपमा उजागर गर्छ। यसले सरकारले प्रचार गरेको सुशासनलाई मात्र होइन, वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
पुरानो सरकारले यस्ता आधारभूत परिवर्तन तिर ध्यान दिन नसकेको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्ण सफलता पाइनसकेको हो। तर नयाँ सरकारले नोट खारेजी र डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य तुल्याएर यसलाई प्राथमिकता बनाउँदा मात्र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Annapurnapost
