राजस्व चुहावट मुद्दामा तीन करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका फरार अभियुक्त पक्राउ परेको छ। यस समाचारले आर्थिक अपराधको गम्भीर पक्ष उजागर गरेको छ। राजस्व चुहावट सामान्य चोरीभन्दा फरक अपराध हो किनकि यसले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको आयमा असर गर्छ। जब राज्यले पाउनुपर्ने कर वा राजस्व प्रणालीबाहिर जान्छ, त्यसको असर विकास बजेट, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक पारदर्शितामा पर्छ। यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रायः जटिल आर्थिक नेटवर्क प्रयोग गरेर लामो समयसम्म कानुनी कारबाहीबाट बच्ने प्रयास गर्छन्।
राजस्व चुहावट र नगद अर्थतन्त्रबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ। धेरै कारोबार नगदमा हुँदा वास्तविक बिक्री, खरिद वा आय लुकाउन सजिलो हुन्छ। नगदमा हुने कारोबारले बिलबिजक नबनाई व्यापार गर्न, वास्तविक कारोबारभन्दा कम देखाउन वा राजस्व छली गर्न अवसर दिन्छ। त्यसैले कर प्रशासनलाई कमजोर बनाउने एउटा आधार नगद अर्थतन्त्र पनि हुन सक्छ।
नयाँ सरकारले विगतका सरकारजस्तो सीमित सुधारमा नअड्केर नोट खारेजीलाई आर्थिक सुधारसँग जोड्न सक्ने तर्क गर्न सकिन्छ। सबै पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड, डिजिटल बिलिङ र स्वचालित कर अभिलेख प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। सरकारले साना व्यवसायलाई निःशुल्क POS मेसिन, बैंक खाता खोल्न सहजीकरण र कारोबार शुल्कमा सहुलियत दिन सक्छ। जब तरकारी पसलदेखि ठूला व्यापारसम्म सबै कारोबार प्रणालीमा देखिन थाल्छ, दैनिक जीवन सहज रहन्छ तर राजस्व चुहावट, कर छली र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी सुधार आउन सक्छ।
