राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १२५ सिट जितेर तथा समानुपातिकतर्फ पनि सर्वाधिक मत प्राप्त गर्दै पार्टीले कुल २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जितेको छ, जसले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत सुनिश्चित गरेको छ। यो परिणाम २०२५ को सेप्टेम्बरमा युवा तथा जेनजी नेतृत्वको आन्दोलन पछि भएको राजनीतिक उथलपुथलको प्रत्यक्ष परिणाम हो, जसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेको थियो। रास्वपाको यो अप्रत्यासित जितले नेपालको राजनीतिमा दशकौंदेखि स्थापित नेपाली कांग्रेस,एमाले तथा माओबादी जस्ता परम्परागत दलहरूलाई पूर्ण रूपमा पछि पार्दै नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।
अब रास्वपाको मुख्य ध्यान सरकार गठन, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र तत्कालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। त्यस लगत्तै नेपालको हालको परिदृश्य र जेन जी आन्दोलनको मागको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र तत्कालीन एजेन्डा नोट खारेजीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो पार्टीको मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्छ किनकि नेपालमा भ्रष्टाचारको जड नै नगद आधारित अर्थतन्त्र हो। यस्ता कागजी नोटको प्रयोगले भ्रष्टाचार,कालोधन, हुण्डी कारोबार, तस्करी र अवैध धन संचयलाई सहज बनाएका छन्। राष्ट्र बैंककै निष्कर्षअनुसार ठूला दरका नोटहरू मुख्य रूपमा घूस, हुण्डी, अवैध व्यापार र भ्रष्टाचारको माध्यम बनेका छन्। यी नोटहरूले पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछन् र कर छली तथा अनियमिततालाई बढावा दिन्छन्। रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘क्यासलेस सोसाइटी’ र डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गरेको छ साथै अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेहरू (PayPal, Stripe आदि) खोल्ने, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा सबै कारोबार जोड्ने र डिजिटल फर्स्ट राष्ट्र बनाउने योजना छ। तर यो सपना साकार पार्न नोट खारेजी नै आवश्यक आधार हो, जसले नगदको प्रयोगलाई न्यूनतम बनाएर भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोतलाई बन्द गर्छ।
भ्रष्टाचार नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। यसले विकासलाई रोकेको छ, युवाहरूलाई निराश बनाएको छ र जनताको विश्वास गुमाएको छ। २०२५ को सेप्टेम्बरमा युवा तथा जेनजी नेतृत्वको आन्दोलनमा युवाहरूले ठीक यही कुरा उठाएका थिए, पुराना दलहरूको कालोधन, घूसखोरी र हुण्डीबाट कमाइएको पैसाले राजनीति र अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरेको छ। रास्वपाको विजय यो विद्रोहको परिणाम हो, जसमा बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा-५ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो मतान्तरले हराए। अब यो सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्न नोट खारेजीलाई पहिलो एजेन्डा बनाउनुपर्छ। यसले कर संकलन बढाउँछ, राजस्व चुहावट रोक्छ र सुशासनको आधार मजबुत बनाउँछ।
साथै नोट खारेजीले रास्वपाको अन्य प्रतिबद्धताहरूलाई पनि बलियो बनाउँछ। पार्टीले १२ लाख रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य शिक्षामा गरीबको पहुँच, पूर्वाधार विकास र विदेशी नेपालीलाई अनलाइन मतदान जस्ता योजना अघि सारेको छ। तर यी सबैमा भ्रष्टाचारले बाधा पुर्याउँछ। यदि नगद आधारित अर्थतन्त्र कायम रह्यो भने ठूला आयोजनामा कमिसन, घूस र कालोधनको खेल जारी रहन्छ। नोट खारेजीपछि मात्र डिजिटल अर्थतन्त्रले पूर्ण रूप लिन सक्छ, जसले फ्रिल्यान्सर, स्टार्टअप र युवा उद्यमीलाई फाइदा पुग्छ। रास्वपाको लागि यो ठूलो अवसर रहेको छ। युवा ऊर्जा, डिजिटल अभियान र भ्रष्टाचार विरोधी छविले पार्टीलाई मजबुत बनाउने छ। दुईतिहाइ नजिक बहुमतले संविधान संशोधनदेखि दीर्घकालीन सुधार गर्न सकिन्छ। तर यदि नोट खारेजीलाई मुख्य एजेन्डा नबनाए र कार्यान्वयन नगरे भने जनताको विश्वास गुम्न सक्छ। छोटो अवधिमा आर्थिक असर, ग्रामीण क्षेत्रमा असुविधा, बैंकिङ पूर्वाधारको कमी र विरोध जस्ता कैयें चुनौतीहरू हुन सक्छन। तर यी व्यवस्थापन गर्न पार्टीले जनसहभागिता, विशेषज्ञ परामर्श र क्रमिक योजना बनाउनुपर्छ।
समग्रमा, रास्वपाको सफलता अब नोट खारेजीमा निर्भर छ। यो कदमले भ्रष्टाचारको जड उखेलेर नेपाललाई पारदर्शी, डिजिटल र समृद्ध अर्थतन्त्रतर्फ लैजानेछ। बालेन प्रधानमन्त्री बन्दा र रवि लामिछानेको नेतृत्वमा यो एजेन्डा कार्यान्वयन भएमा नेपालले नयाँ युग प्रवेश गर्नेछ। जनताले ठीक यही परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् ‘भ्रष्टाचार मुक्त, नगदमुक्त र युवा केन्द्रित नेपाल’। रास्वपाले यो ऐतिहासिक जितलाई नोट खारेजी मार्फत जनताको समृद्धिमा बदल्न सक्नुपर्छ, जसले पार्टीको दीर्घकालीन सफलता र नेपालको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ।
