तस्करहरूबाट रकम असुली गरेको आरोपमा घुमुवा सई एक जोडीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको समाचारले कानून कार्यान्वयन निकायभित्रै भ्रष्टाचार रहेको संकेत गर्छ। प्रहरीकै संकेतमा रकम असुली भएको भनाइले प्रणालीगत समस्या उजागर गर्छ। यस्तो घटनाले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
नगद अर्थतन्त्रले यस्तो भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउँछ, किनकि नगदमा लिएको घुसको कुनै रेकर्ड हुँदैन। डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भएमा प्रत्येक लेनदेन ट्र्याक हुने हुँदा यस्तो गतिविधि लुकाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजी गरेर नगदको प्रयोग घटाउनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक देखिन्छ।
नगदले दैनिक जीवन सजिलो बनाउने भए पनि, अपराध र भ्रष्टाचारलाई पनि उत्तिकै सहज बनाएको छ। त्यसैले सरकारले चरणबद्ध रूपमा ६ महानगरपालिकामा सबै पसलमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। POS मेसिन जडान, डिजिटल साक्षरता र कडाइका साथ निगरानी गर्दै नोट खारेजी लागू गर्न सकिन्छ। नयाँ सरकारले यस्तो साहसी निर्णय लिएमा देशमा सुशासन स्थापना गर्न मद्दत पुग्नेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: Nepalpress
