|

लागुऔषध अपराध नियन्त्रणका लागि POS र नोट खारेज किन आवश्यक?

नेपाल प्रहरीले चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुंगामा यात्रुवाहक बसको नियमित जाँचका क्रममा ७ ग्राम अवैध लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको घटनाले नेपालमा लागुऔषध कारोबार अझै पनि सक्रिय र संगठित रूपमा भइरहेको तथ्य स्पष्ट गरेको छ । पक्राउ परेका सुनसरी इटहरी निवासी व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइँदै गर्दा यो घटना केवल एक व्यक्तिको अपराधमा सीमित नरही सम्पूर्ण लागुऔषध आपूर्ति शृंखलाको संकेतका रूपमा हेर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्ता लागुऔषध कारोबारहरू प्रायः नगदमार्फत हुने भएकाले यसको वास्तविक आर्थिक आकार, संलग्न नेटवर्क र वित्तीय स्रोत लामो समयसम्म लुकेर सञ्चालन हुने गरेको छ । नगद प्रयोग हुँदा पैसा कहाँबाट आयो, कसले कसलाई दियो र कुन तहमा वितरण भयो भन्ने प्रमाण स्थापित गर्न कठिन हुने भएकाले लागुऔषध अपराध अनुसन्धान अझ जटिल बन्दै गएको छ ।

लागुऔषध अपराधको प्रभाव स्वास्थ्य र सामाजिक समस्यामा मात्र सीमित नरही गम्भीर आर्थिक र वित्तीय अपराधसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको देखिन्छ । लागुऔषध कारोबारबाट आर्जित अवैध रकम पुनः हुण्डी, कालोबजारी, अवैध सट्टेबाजी र अन्य संगठित अपराधमा लगानी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । नगद-आधारित यस्तो समानान्तर अर्थतन्त्रले एकातिर युवाहरूलाई कुलत र अपराधतर्फ धकेल्छ भने अर्कातिर राज्यको कर प्रणाली, वित्तीय अनुशासन र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ । ठूलो मात्रामा नगद कारोबार हुँदा मनी लन्डरिङको जोखिम बढ्नुका साथै अपराधी सञ्जालले बैंकिङ प्रणाली बाहिरै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्वमै चुनौती खडा गर्छ ।

यही सन्दर्भमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, POS, मोबाइल वालेट, बैंक ट्रान्सफरको व्यापक विस्तार तथा ‘नोट खारेज’ जस्ता नीतिगत सुधारहरू लागुऔषधसहितका नगद आधारित अपराध नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायका रूपमा अघि आएका छन्। डिजिटल लेन–देन पूर्ण रूपमा रेकर्ड र ट्र्याकयोग्य हुने भएकाले शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न, आपूर्ति शृंखलाको आर्थिक प्रवाह विश्लेषण गर्न र कानुनी कारबाहीलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन सहज हुन्छ । POS प्रणालीले व्यवसायहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउँदै नगद निर्भरता घटाउँछ भने नोट खारेजले ठूलो मात्रामा नगद भण्डारण गरेर लागुऔषध तथा अन्य अवैध कारोबार सञ्चालन गर्ने वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले लागुऔषध नियन्त्रण केवल प्रहरी कारबाहीमा सीमित नराखी डिजिटल वित्तीय सुधार, नगद नियन्त्रण नीति र अपराध अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु आजको नीतिगत आवश्यकता बनेको छ ।

Similar Posts

2 Comments

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ