नेपाली राजनीतिमा संस्थापन र आधिकारिकताको लडाइँ नयाँ कुरा होइन, तर जब-जब राजनीतिक वा न्यायिक तहमा यस्ता विषय प्रवेश गर्छन्, त्यहाँ भित्री लेनदेन र आर्थिक प्रभावका आशङ्काहरू स्वतः उब्जिने गर्छन्। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको प्रसङ्गमा सभापति गगन थापाले कसैलाई एक सुका पनि लेनदेन गरिएको छैन र आफ्ना हातहरू सफा छन् भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन्। सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले भाषणमार्फत आफ्नो इमानदारिताको घोषणा गर्नु स्वाभाविक देखिए तापनि आम नागरिकको तहबाट भने यसलाई सीधै पत्याउन सकिने अवस्था छैन।
जनताले आखिर कसरी पत्याउने कि पर्दा पछाडी कुनै किसिमको वित्तीय लेनदेन वा राजनीतिक मोलमोलाइ भएको छैन? कुनै पनि नेता वा निकायले ठोकुवा गरेरै भ्रष्टाचार वा लेनदेन भएको छैन भन्न सक्ने पारदर्शी आधार नेपाली समाजमा निर्माण हुनसकेकै छैन। जबसम्म समाजमा भौतिक नगद अर्थात् नोटको बोलबाला र निर्वाध कारोबार कायम रहन्छ, तबसम्म कुनै पनि सम्झौता, प्रभाव वा निर्णय पछाडि नोटको खेल भएको छैन भनेर पक्का दाबी गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ।
लेनदेन भएको छैन भन्नका लागि ठोस आधार र प्रमाण आवश्यक पर्छ, तर केवल मौखिक भाषण वा राजनीतिक वक्तव्य आफैँमा कुनै बलियो प्रमाण हुन सक्दैन। भौतिक नोटको उपस्थिति रहने अर्थव्यवस्थामा अनौपचारिक र अपारदर्शी ढङ्गले ठूलो धनराशि आदानप्रदान हुन सम्भव छ। यस स्थितिमा निष्पक्षताको भाषण गर्नु र आफ्नो हात सफा रहेको दाबी गर्नु जनताका अगाडि कमजोर साबित हुन्छ। राजनीतिमा नैतिकताको नारा जतिसुकै आकर्षक सुनिए पनि प्रणालीगत पारदर्शिता बिना जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन।
यस समस्याको मूल जरो कागजी नोटको व्यापक चलनचल्ती नै हो। यदि विगतमा सरकारमा छँदा वा शक्तिमा हुँदा नै कागजी नोटहरूको खारेजी गरेर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाइएको भए आज यस्ता गम्भीर आरोपहरू सहनुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन। नेताहरूले मञ्चमा उभिएर ‘हामीले लेनदेन गरेका छैनौँ’ भनेर स्पष्टीकरण दिने र सफाइ पेस गर्ने स्थिति स्वतः अन्त्य हुने थियो। नोट खारेजी र डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँथ्यो र न्यायिक तथा राजनीतिक निर्णयहरूमाथि हुने वित्तीय शङ्कालाई न्यूनीकरण गर्थ्यो।
बिडम्बना के छ भने समयमा नोट खारेजीको कठोर तर आवश्यक कदम नचालिएका कारण आज आम जनताले कसैको पनि निष्ठा र वक्तव्यलाई आँखा चिम्लिएर पत्याउने अवस्था छैन। अहिलेको सरकार वा नेतृत्वले पनि यदि समयमै कागजी नोटको खारेजी र पारदर्शी मौद्रिक प्रणालीको स्थापनामा ठोस कदम चालेन भने भविष्यमा अझ ठूला वित्तीय र राजनीतिक आरोपहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ।
वर्तमान र भावी नेतृत्वका लागि यो एउटा गम्भीर चेतावनी हो। प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी नबनाई केवल भाषणका भरमा जनताको विश्वास जित्छु भन्नु भ्रम मात्र हो। यदि समयमै नोट खारेजी जस्ता दूरगामी सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइएका छैनन् भने भविष्यमा नेपाली राजनीति र नेतृत्वले यस्तै अविश्वास र पछौटोपनको भागीदार हुनुपर्नेछ।
