नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनामा उच्च अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा वा पदमुक्ति सामान्य प्रक्रिया जस्तो देखिए तापनि यसको पछाडि सधैं राजनीतिक जोडघटाउ र आर्थिक स्वार्थको ठूलो हात रहने गरेको छ। हालै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा देखिएको फेरबदल र आईजीपी तहका अधिकारीहरूको अकस्मात हेरफेरले राज्य सञ्चालनको भित्री तहमा रहेको शक्ति र स्रोतको तानातानलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। प्रहरी संगठन जस्तो संवेदनशील निकायमा बिना कुनै स्पष्ट र पारदर्शी कारण उच्च तहका नेतृत्वलाई चलाउनुले सरकारको नियत र प्रहरी नेतृत्व बीचको आन्तरिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रहरी प्रशासनमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सेवा, निरन्तरता र कार्यक्षमतालाई आधार मानिनुपर्नेमा राजनीतिक पहुँच र लेनदेनलाई मुख्य मापदण्ड बनाइने परिपाटी पुरानै हो। जब जब सरकार र प्रहरी नेतृत्व बीच आन्तरिक सहमति वा हिसाब किताब मिल्दैन, तब तब यस्ता सरुवा वा पदमुक्तिका घटना घट्ने गर्छन्। यसपटकको फेरबदलमा पनि केवल व्यावसायिक क्षमता मात्रै कारण होइन भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। विभिन्न सामान खरिद, पोशाक खरिद वा अन्य ठूला ठेक्कापट्टामा हुने भनिएको भ्रष्टाचार र असुलीका कुराहरू बेलाबेलामा बाहिर आउने गर्छन्। यदि कपडा वा अन्य सामग्री खरिदमा नै अनियमितता भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व थियो। तर कुनै ठोस प्रमाण बिना वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी केवल नेतृत्व फेरेर सुशासनको नाटक गर्नुले सरकार आफैं शंकाको घेरामा पर्छ।
कुनै पनि निकायमा हुने वित्तीय भ्रष्टाचार र भित्री लेनदेनलाई रोक्ने स्थायी र प्रभावकारी उपाय भनेको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनु हो। यदि देशमा हुने अवैध कारोबार, कमिसनतन्त्र र भित्री लेनदेनलाई साँच्चिकै अन्त्य गर्ने हो भने कागजी नोटहरूको खारेजी वा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको सशक्त कदम अनिवार्य हुन्छ। जबसम्म नगदमा आधारित ठूलो कारोबार र अवैध धनको ओसारपसार सजिलै भइरहन्छ, तबसम्म सरकार र उच्च अधिकारीहरू बीच भित्री लेनदेनको शंका जीवितै रहन्छ। नोट खारेजी जस्ता ठोस कदम नचालेसम्म वा वित्तीय पारदर्शिता कायम नगरेसम्म कपडा खरिद वा अन्य ठेक्काका नाममा हुने भित्री सम्झौता र हिसाब किताब नमिल्दा कर्मचारी हटाइने क्रम रोकिने छैन।
प्रहरी संगठनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउनुको सट्टा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा समग्र सुरक्षा संयन्त्रकै मनोबल खस्किने गर्छ। सरकारले कुनै प्रमाण वा स्पष्ट आधार नदिई यस्ता निर्णयहरू गर्दा यसको पछाडि के कस्तो आन्तरिक लेनदेन वा सर्तहरू थिए भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा उठ्नु स्वाभाविक हो। प्रशासनिक शुद्धीकरणका लागि व्यक्ति फेर्ने होइन, पद्धति र पारदर्शिता सुदृढ गर्न आवश्यक छ। जबसम्म नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार र नगदमा आधारित अवैध लेनदेनलाई नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन कदम चालिँदैन, तबसम्म यस्ता सरुवा र फेरबदल केवल सत्ता र स्वार्थको खेल मात्र बनिरहने छन्।
