विभिन्न स्थानबाट १७ जना लागूऔषधसहित पक्राउ परेको घटनाले नेपालमा लागूपदार्थको अवैध सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ। प्रहरीले लागूऔषधसहित व्यक्तिहरू पक्राउ गरे पनि बजारमा यसको पहुँच सजिलै हुनु ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। लागूऔषध कारोबार प्रायः नगदमै हुने भएकाले त्यसको वास्तविक आर्थिक सञ्जाल पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। लागूऔषध बेचेर प्राप्त रकम तुरुन्तै नगदमा अन्यत्र प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अपराधीहरूलाई जोखिम कम हुन्छ। यही कारण लागूऔषध कारोबार नियन्त्रणमा प्रहरी कारबाही मात्र पर्याप्त हुन सकेको छैन।
नगद अर्थतन्त्र लागूऔषध कारोबारको मुख्य आधार बनेको छ। जब कारोबार बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर हुन्छ, राज्यले कसले कति पैसा कहाँ प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने निगरानी गर्न सक्दैन। लागूऔषध कारोबार, तस्करी, मानव बेचबिखन र संगठित अपराधहरू सबै नगदमा आधारित हुने भएकाले अपराधी समूहहरूलाई सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ। यदि सरकारले नोट खारेजी गरेर डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनायो भने लागूऔषध कारोबारबाट आएको रकम व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। प्रत्येक आर्थिक गतिविधि बैंकिङ प्रणालीभित्र आएपछि शंकास्पद कारोबार सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। त्यसैले नगद हटाउनु आर्थिक सुधार मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो।
अब नयाँ सरकारले साहसी निर्णय लिनुपर्छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर महानगरपालिकामा नगद कारोबार अन्त्य गर्ने नीति लागू गर्न सकिन्छ। सबै किराना पसल, औषधि पसल, यातायात, विद्यालय, अस्पताल तथा सरकारी कार्यालयमा डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य बनाइनुपर्छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने, डिजिटल कारोबारमा कर छुट दिने र नगद जम्मा तथा झिकाइमा निगरानी बढाउनुपर्छ। यसो गर्दा दैनिक उपभोगका सामग्री खरिद गर्न डिजिटल माध्यम सहज बन्नेछ भने अपराधी समूहहरूको नगद सञ्जाल कमजोर हुनेछ। लागूऔषध नियन्त्रणका लागि केवल पक्राउ पर्याप्त छैन, नगद अर्थतन्त्र अन्त्य गरेर अपराधको आर्थिक जरा नै काट्न आवश्यक भइसकेको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
