प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले देशभरका अदालतहरूलाई दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका मुद्दा असार मसान्तभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्। साथै अदालतमा हुने बिचौलिया गतिविधि, अनियमितता तथा विकृतिलाई रोक्न विशेष ध्यान दिन पनि उनले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। न्याय सम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको बताइएको छ।
अदालत क्षेत्रमा देखिने बिचौलिया समस्या र अनियमिततासँग पनि नगद अर्थतन्त्रको सम्बन्ध जोडिएको देखिन्छ। जब सेवाग्राही र बिचौलियाबीच नगद रकमको गोप्य लेनदेन सम्भव हुन्छ, तब अनुचित प्रभाव, घुस तथा आर्थिक चलखेलका सम्भावना बढ्छन्। यदि अदालत शुल्क, धरौटी, जरिवाना तथा अन्य सबै भुक्तानी पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था भयो भने वित्तीय पारदर्शिता बढ्ने थियो। नगद रकमले भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई अवसर दिन्छ भने QR, POS, मोबाइल बैंकिङ तथा बैंक ट्रान्सफरले कारोबारको स्पष्ट अभिलेख राख्छ।
यसैले सरकारले न्याय क्षेत्रलाई समेत पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै नोट खारेजीतर्फ कदम चाल्नुपर्छ। अदालतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल बनाएर डिजिटल अडिट ट्रेल कायम गरिएमा बिचौलिया नियन्त्रण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा न्यायिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। नगदरहित प्रणालीले न्यायिक सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्न सक्छ।
