सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूलो आर्थिक ठगी प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आए, केही पक्राउ पनि परे, तर मुख्य आरोपितका रूपमा चर्चा भएका जीबी राई अझै कानुनी पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ। सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप छ। पीडितहरूले आफ्नो जीवनभरको बचत गुमाएको गुनासो गरेका छन्। यस प्रकरणमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण रहेको भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ, जसले न्याय प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको देखिन्छ।
यस्ता ठगी घटनाहरू नगद-आधारित अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिन्छन्। सहकारीमा धेरै कारोबार औपचारिक बैंकिङ ट्र्याकभन्दा बाहिर वा सीमित निगरानीसहित हुँदा रकमको वास्तविक प्रवाह र उपयोग ट्रेस गर्न कठिन हुन सक्छ। यदि सबै ठूलो रकमको कारोबार डिजिटल प्रणाली, बैंक र निगरानीयोग्य माध्यममार्फत हुने हो भने रकम कहाँबाट आयो र कहाँ गयो भन्ने स्पष्ट डिजिटल विवरण रहन्छ। यसले बचतकर्ताको रकम अन्यत्र सार्ने वा लुकाउने सम्भावना घटाउन सक्ने तर्क गरिन्छ।
नगद रकम अपराध, भ्रष्टाचार र वित्तीय हिनामिनामा लुकाउन सहज माध्यम बन्न सक्छ, तर दैनिक तरकारी, खाद्यान्न वा साना किनमेलका लागि भने विकल्प व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नयाँ सरकारले पुराना सरकारको जस्तो परम्परागत शैलीभन्दा फरक सोच ल्याउन चाहेमा देशभरका पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड, QR, POS मेसिन तथा कम शुल्कयुक्त डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने नीति लिन सकिन्छ।
