अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका आठ जना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसले न्याय कार्यान्वयनको चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ। अदालतले सजाय तोकिसकेपछि पनि उनीहरू लामो समयसम्म पक्राउ नपर्नु केवल प्रहरी खोजतलासको विषय मात्र होइन, समाज र आर्थिक प्रणालीसँग पनि जोडिएको विषय हो। अपराध वा कानुनी सजायबाट बच्न खोज्ने व्यक्तिहरूले प्रायः स्थान परिवर्तन गर्ने, पहिचान लुकाउने, अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्ने र विभिन्न माध्यमबाट जीवन सञ्चालन गर्ने गर्छन्। अन्ततः उनीहरू पक्राउ परे पनि यसले राज्यको निगरानी प्रणालीमा अझै धेरै कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ।
यस घटनालाई नगद अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्दा फरार व्यक्तिहरूलाई लामो समय लुक्न सहयोग गर्ने प्रमुख आधारमध्ये एक नगद कारोबार देखिन्छ। यदि व्यक्तिको दैनिक खर्च, आवास, यातायात, रोजगार वा अन्य आर्थिक गतिविधि बैंकिङ वा डिजिटल माध्यमसँग जोडिएको हुन्थ्यो भने उनीहरूको गतिविधिको केही न केही डिजिटल संकेत रहन्थ्यो। तर नगद प्रणालीमा कारोबार हुँदा व्यक्तिले कुनै ट्रेस वा अभिलेख नछोडी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यसैले नोट खारेजीको विषय केवल आर्थिक सुधार नभई सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थासँग पनि जोडिएको विषय हो।
नयाँ सरकारले पुराना सरकारहरूजस्तो सीमित डिजिटल नारामा मात्र नअड्केर चरणबद्ध नोट खारेजी नीति ल्याउनु पर्छ। प्रत्येक पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड मेसिन, मोबाइल भुक्तानी प्रणाली र न्यून शुल्कको डिजिटल पूर्वाधार उपलब्ध गराइनुपर्छ। साना पसललाई सरकारद्वारा सहुलियत उपकरण, कर छुट र बैंकिङ पहुँच दिन सकिन्छ। यसरी नागरिकको दैनिक तरकारी, खाद्यान्न वा साना खरिदमा समस्या नआउने गरी डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा सामान्य जीवन प्रभावित हुँदैन तर अपराधीलाई अदृश्य रूपमा बाँच्ने ठाउँ क्रमशः साँघुरिँदै जान सक्छ।
