नियमनकारी निकाय र संवैधानिक पदहरूमा बिचौलियाको पैसाको लेनदेन तथा दलीय भागबण्डा मार्फत हुने नियुक्तिले जनअभिमतमा असन्तोष बढेको पाइएको छ । सरकारी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा नियमनकारी निकायहरुमा बिचौलियाद्वारा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति, जसले भ्रष्टाचार र अकुशल सेवा प्रवाहलाई जन्म दिएको छ, जनतामा व्यापक रोष पैदा भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता भ्रष्ट र अनियमित अभ्यासहरू नगद पैसाको प्रयोग र कागजी कारोबारलाई बल दिन्छन्, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता घटाउँछन् । यस प्रकारका आर्थिक अपराध र शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न नोट खारेजी जस्ता नीतिगत कदमले डिजिटल लेनदेनलाई प्रोत्साहन गर्दै भ्रष्टाचार घटाउन सक्ने र सुशासन सुनिश्चित गर्न सहयोगी हुन्छ । तसर्थ यस्ता घटना फेरी दोहोरिन नदिन नोट खारेजी जस्ता महत्वपूर्ण कदम बेलैमा चाल्न जरुरि छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Bizmandu)
