लुम्बिनी प्रदेशमा दुई पाकिस्तानी नागरिकबाट १७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी नगद बरामद भएको घटनाले मनी लाउन्डरिङको जोखिमलाई उजागर गरेको छ। स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ परेका उनीहरूबाट अवैध आर्थिक गतिविधिको संकेत मिल्छ। यस्तो घटनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अवैध आर्थिक कारोबारको केन्द्र बनाउन सक्ने खतरा देखाउँछ।
यसमा नगद अर्थतन्त्र मुख्य कारणको रूपमा देखिन्छ। नगदमा कारोबार हुँदा पैसा सजिलै सीमापार लैजान सकिन्छ र त्यसको कुनै डिजिटल रेकर्ड हुँदैन। यही कारणले मनी लाउन्डरिङ जस्ता अपराध फस्टाउँछन्। यदि नोट खारेजी गरी सबै लेनदेन डिजिटल माध्यममा सीमित गरियो भने, पैसाको स्रोत र गन्तव्य ट्र्याक गर्न सजिलो हुनेछ। यसले अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
नगद प्रणालीले अपराध र भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउने भए पनि, मानिसहरूले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने भएकाले तत्काल हटाउन चुनौती हुन्छ। त्यसैले सरकारले ६ महानगरपालिकाबाट सुरु गरेर सबै पसलमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ। बैंकिङ पहुँच विस्तार, डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन र कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गरेर नोट खारेजी सम्भव छ। नयाँ सरकारले यो कदम चालेमा आर्थिक अपराधमा उल्लेखनीय कमी आउनेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: ekantipur
