योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टका अनुसार उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त भएको बताइएको छ। सुशासन बिना लगानी बढ्न नसक्ने, विकास सम्भव नहुने र आर्थिक स्थायित्व कायम नहुने कुरा प्रष्ट गरिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा सुशासन कमजोर हुनुको मुख्य कारण नै अपारदर्शी आर्थिक प्रणाली र नगदमा आधारित कारोबार हो। यसले नीति र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर सिर्जना गरेको छ।
यदि नेपालले वास्तविक सुशासन कायम गर्न चाहन्छ भने नोट खारेजी अपरिहार्य छ। नगद प्रणालीले कर छल्ने, घुस दिने, गैरकानुनी कारोबार गर्ने र आर्थिक अनुशासन भंग गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। यसले गर्दा सरकार राजस्व संकलन गर्न असफल हुन्छ र विकासका लागि विदेशी ऋणमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छ। तर यदि सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल बनाइयो भने राजस्व स्वतः बढ्छ र ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता समेत घट्छ।
यस दिशामा वर्तमान सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्छ। सबै पसल, सेवा र कार्यालयमा डेबिट कार्ड तथा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्ने, ६ महानगरमा तुरुन्त लागू गरेर मोडेल तयार गर्ने, त्यसपछि देशभर विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ। साथै POS मेसिनमा सहुलियत, डिजिटल तालिम र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसले दैनिक उपभोगलाई सहज बनाउँदै अपराध, भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ। नगदलाई सीमित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ जानु नै नेपालको दिगो आर्थिक विकासको आधार हो।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
