१२ वटा खाडी तथा पश्चिम एशियाली देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरिएको छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी अवसर नहुँदा र भएको काममा पनि उचित तलब नपाउँदा युवाहरू विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण श्रमिकहरू अझै शोषणमा परिरहेका छन्। परिणामस्वरूप, वैदेशिक रोजगारी नै विकल्पको रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ।
यस अवस्थाको एउटा मुख्य कारण नगद आधारित अर्थतन्त्र हो। धेरै क्षेत्रमा तलब नगदमा दिइने भएकाले वास्तविक आम्दानी लुकाइन्छ र न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुनी व्यवस्था लागू हुन सक्दैन। यदि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरियो भने प्रत्येक कामदारको आम्दानी ट्र्याक गर्न सकिन्छ र सरकारलाई पनि निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ। नगदको प्रयोगले कर छल्ने, श्रमिक शोषण गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउने काम गरिरहेको छ, जसले वैदेशिक पलायनलाई झन् बढावा दिएको छ।
त्यसैले वर्तमान सरकारले नोट खारेजी गर्दै सबै पसल तथा संस्थामा डेबिट कार्ड प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकामा लागू गरेर दैनिक जीवन प्रभावित नहुने गरी विस्तार गर्न सकिन्छ। प्रत्येक रोजगारदातालाई बैंकिङ प्रणालीबाट तलब भुक्तानी गर्न बाध्य बनाउने, डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा प्रोत्साहन दिने र नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ। यसले श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, देशभित्र रोजगारी टिकाउने वातावरण पनि सिर्जना गर्न सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
