बहराबिसे–धुस्कुन सडक निर्माण अलपत्र हुँदा स्थानीय नागरिकले ठूलो समस्या भोगिरहेको समाचारले पूर्वाधार विकासमा रहेको ढिलाइ देखाउँछ। यस्तो परियोजनामा बजेट वितरण र खर्च पारदर्शी नहुँदा काम अधुरो रहने समस्या देखिन्छ। नगदमा हुने ठेक्का र भुक्तानी प्रक्रियाले अनुगमन कमजोर बनाउँछ जहाँ अनुगमनमा पनि पैसाको चलखेल रहेको हुनसक्ने शङ्का उत्पन्न गराउँछ। नोट खारेजी र POS आधारित सरकारी भुक्तानी प्रणाली भएमा प्रत्येक खर्च ट्र्याक गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। जसले यस्ता भ्रष्टाचार तथा लेनदेनलाई रोक्न सहज गर्छ एवं यस्ता विकास निर्माणका कार्यमा पारदर्शिता कायम गराउँछ। पुरानो सरकारको कमजोरी देखिए पनि नयाँ सरकारले नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागु गरि अनुगमनलाई प्रभाबकारी बनाउन सक्नेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
