सरकारले आगामी पाँच वर्षमा गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाइएको छ। यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
गरिबी घटाउने मुख्य अवरोध भ्रष्टाचार र असमान वितरण हो, जुन नगद अर्थतन्त्रका कारण बढेको छ। नगद प्रणालीले आम्दानी लुकाउन, कर छल्न र स्रोतको दुरुपयोग गर्न सजिलो बनाउँछ। यदि नोट खारेजी गरियो भने प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानी, खर्च र सेवा शुल्क ट्र्याक गर्न सकिन्छ, जसले समान अवसर सुनिश्चित गर्छ र अनावश्यक खर्च घटाउँछ।
त्यसैले गरिबी न्यूनीकरणका लागि केवल कार्यक्रम पर्याप्त हुँदैन, संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुन्छ। नयाँ सरकारले नोट खारेजी लागू गरेर पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, जसले गरिबी घटाउने लक्ष्यलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न मद्दत गर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
