भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारी कर्मचारीलाई ‘अतिरिक्त शुल्क’ (घुस) नदिन र कसैले मागेमा सिधै जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामका गुनासो बढेपछि यस्तो कदम चालिएको हो, जसअनुसार अब कुनै पनि अतिरिक्त भुक्तानी नगर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
तर यथार्थमा यस्तो निर्देशन प्रभावकारी हुन नगद आधारित अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको देखिन्छ। जबसम्म कारोबार नगदमा हुन्छ, घुस गोप्य रूपमा दिन र लिन सजिलो हुन्छ, जसलाई न सरकार ट्र्याक गर्न सक्छ न प्रमाणित गर्न सक्छ। त्यसैले मन्त्रीको निर्देशन व्यवहारमा लागू हुन निकै कठिन हुन्छ। यदि नोट खारेजी गरी सबै भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत अनिवार्य गरिएको भए, हरेक लेनदेनको रेकर्ड हुने भएकाले यस्तो अतिरिक्त शुल्क लुकाउन सम्भव हुँदैन थियो।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि केवल निर्देशन, अपिल वा भाषणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। संरचनात्मक सुधार बिना यस्तो प्रयास अस्थायी मात्र हुन्छ। अघिल्ला सरकारहरूले नगद नियन्त्रण र डिजिटल प्रणाली विस्तारमा असफल हुँदा यस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्। अहिलेको नयाँ सरकारसँग भने अवसर छ, यदि नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सकेमा मात्र यस्तो निर्देशन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्छ, अन्यथा यो पनि केवल भाषणमै सीमित रहने जोखिम छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Ratopati
