नेपाल विद्यार्थी संघले हालै कारागारभित्र कैदीबन्दीमाथि भएको भनिएको अनियमितता र आर्थिक शोषणबारे छानबिनको माग गर्दै सम्बद्ध निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सेन्टर जेल तथा महिला जेलमा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ र व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको उल्लेख गरिएको छ । मानसिक रोगी तथा बिरामी कैदीबन्दीले आवश्यक उपचार नपाएको र विभिन्न सेवाका लागि अनावश्यक रूपमा रकम असुलिने आरोप पनि लगाइएको छ । संघले कैदीबन्दीहरूले अडियो तथा भिडियो प्रमाणसहित उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीर आपराधिक गतिविधिका रूपमा अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ । यसले भित्रैका कर्मचारी तथा प्रशासनका पदाधिकारीहरू मिलेर भ्रष्टाचारको वातावरण सिर्जना भएको संकेत गर्छ ।
यो घटना केवल कारागार व्यवस्था मात्र नभएर सरकारी प्रणालीभित्रकै व्यापक कमजोरीलाई उजागर गर्छ । जहाँ कहिलेकाहीं भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास गरिन्छ, त्यही ठाउँमा नै भ्रष्टाचार देखा पर्न थालेको छ । युद्ध, अभाव र अनियमितताको समयमा जबसम्म अर्थतन्त्र र प्रशासनमा नगद कारोबार रहन्छ, त्यहाबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ । जब व्यापार र सेवा सबै नगदमा हुन्छन्, त्यहाँ नै भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्छ । नोट खारेजी र डिजिटल प्रणालीमार्फत POS प्रणाली लागू गर्ने हो भने प्रत्येक लेनदेन र सेवा उपलब्धतामा निगरानी हुन सक्छ, जसले भ्रष्टाचारका अवसरलाई न्यून बनाउनेछ ।
अघिल्लो सरकारले यस्ता प्रणालीगत सुधारतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको छैन, जसले अव्यवस्थित वातावरणलाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ सरकारले यस्तो भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ, जसमा नोट खारेजी र POS प्रणाली जस्ता पारदर्शी भुक्तानी तथा प्रशासनिक प्रणालीको स्थापना समावेश हुनुपर्छ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस : OnlineKhabar
