रौतहट जिल्ला अदालतमा कार्यरत डिट्ठा लबकुमार सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको खबरले भ्रष्टाचार अझै पनि प्रशासनिक तहमा गहिरो रूपमा फैलिएको देखाएको छ। उक्त पक्राउ घटनामा अदालतको निर्णयलाई सहज पारिदिने भनी रकम लिँदै गर्दा अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
नगदमा आधारित लेनदेन हुँदा लेनदेनको ट्रयाकिङ्ग कठिन हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दा हरेक कारोबार बैंकमार्फत रेकर्ड हुने भएकाले भ्रष्टाचारलाई सीमित गर्न सकिन्छ र लेनदेन पारदर्शी हुन्छ। पुराना सरकारले यस्ता प्रणाली कार्यान्वयन गर्न असफल रहेकाले भ्रष्टाचार अझै नियन्त्रणबाहिर गएको छ। नयाँ सरकारले यदि नोट खारेजी र पोइन्ट अफ सेल (POS) प्रणालीलाई लागू गर्ने कदम अघि बढायो भने यस्तो भ्रष्टाचार घटना कम गर्न र प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत मिल्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
