सरकारले गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस निर्णयले सहकारी, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म कमजोर नियमनका कारण विभिन्न वित्तीय अनियमितता, ठगी र सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने घटनाहरू देखिँदै आएका थिए। त्यसैले नियमनको आवश्यकता महसुस गर्दै यस्तो पहल गरिएको हो, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
तर, केवल कानुनी नियमन पर्याप्त हुँदैन जबसम्म नगद अर्थतन्त्र कायम रहन्छ। नगद कारोबारले लेनदेनको स्पष्ट रेकर्ड नराख्ने भएकाले ठगी, कालोधन र वित्तीय अपारदर्शिता बढाउने मुख्य कारण बनेको छ। यदि नोट खारेजी गरी पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरियो भने हरेक कारोबार ट्र्याक गर्न सकिन्छ, जसले वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनेछ। यस समाचारमा देखिएको समस्या पनि नगदमा आधारित असंरचित प्रणालीकै परिणाम हो, जहाँ नियमन कमजोर देखिन्छ।
यसैले नयाँ सरकारले पुरानो जस्तो केवल नियम बनाउने काममा सीमित नरही, नोट खारेजी गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक निगरानी सम्भव बनाउनेछ र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ। अन्यथा, केवल नीतिगत सुधारले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
