सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त दस्तावेजमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। तर, यस्ता प्रतिबद्धता विगतमा पनि धेरै पटक गरिएका भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदै आएको छ।
भ्रष्टाचारको मुख्य जड नै नगद अर्थतन्त्र हो, जहाँ लेनदेनको कुनै डिजिटल ट्रेल हुँदैन। यसले घुस, कालोधन र अवैध सम्पत्ति लुकाउन सजिलो बनाउँछ। यदि नोट खारेजी गरी डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाइयो भने हरेक रकमको स्रोत र गन्तव्य स्पष्ट हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस आधार दिन्छ। यस समाचारमा देखिएको प्रतिबद्धता पनि नगद नियन्त्रणबिना केवल घोषणामात्र बन्ने जोखिम छ।
त्यसैले नयाँ सरकारले पुराना जस्तो खोक्रा प्रतिबद्धता नगरी, वास्तविक सुधारका लागि नोट खारेजीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। डिजिटल अर्थतन्त्र बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्दै ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
