सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विस सरकारबाट अनुदान लिने निर्णय गरेको छ। विदेशी सहयोगले आर्थिक भार कम गर्ने भए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक निर्भरता बढाउने चिन्ता पनि उठेको छ।
यदि देशभित्रै पर्याप्त राजस्व संकलन हुने प्रणाली विकास गरियो भने यस्ता अनुदानको आवश्यकता कम हुन सक्छ। नगद अर्थतन्त्रका कारण ठूलो मात्रामा कर छलि हुने गरेको छ, जसले सरकारी राजस्वमा कमी ल्याउँछ। नोट खारेजी गरेर डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दा सबै आर्थिक गतिविधि रेकर्डमा आउनेछ, जसले कर संकलन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसैले नयाँ सरकारले विदेशी अनुदानमा निर्भर हुने सट्टा, नोट खारेजीमार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रले पारदर्शिता र राजस्व वृद्धि दुवै सुनिश्चित गर्ने भएकाले दीर्घकालीन समाधानको रूपमा यसलाई अपनाउनु अपरिहार्य छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar