अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम हुने अवस्था सिर्जना भएकाले तोकिएको समयमै यसबाट बाहिरिने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्दै लगानीको वातावरण सुधार्ने उद्देश्य पनि राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यो पहल सकारात्मक र आवश्यक कदम हो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केवल नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक समस्या नगदमा आधारित अर्थतन्त्र र ट्र्याक गर्न नसकिने कारोबार हो, जसका कारण वित्तीय अपराध, कर छलि र अवैध कारोबार निरन्तर भइरहेका छन्। यदि नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएन भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन।
विगतका सरकारहरूले यस्ता संरचनात्मक सुधारमा गम्भीरता नदेखाउँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो। नगद अर्थतन्त्रकै कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अपराध नियन्त्रण बाहिर रहँदै आएको छ। त्यसैले नयाँ सरकारले केवल घोषणामा सीमित नभई डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य बनाउनेतर्फ कदम चाल्न आवश्यक छ। यदि नोट खारेजी र पारदर्शी डिजिटल प्रणाली लागू गरियो भने मात्र वित्तीय गतिविधि पूर्ण रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउने र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्यलाई वास्तविक रूपमा सफल बनाउनेछ। नयाँ सरकारसँग पुराना कमजोरी सच्याउँदै संरचनात्मक सुधार गर्ने अवसर छ, जसले देशको आर्थिक छवि सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: ekantipur
