निलम्बित क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भ्रष्टाचार मुद्दा मिलाउन भन्दै ५ लाख रुपैयाँ दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। मुद्दा मिलाउने नाममा यस्तो रकम लेनदेन भएको खुलासा भएपछि न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। यसले अनौपचारिक र अवैध सम्झौताहरू अझै सक्रिय रहेको देखाउँछ।
यस्तो प्रकारको लेनदेन सम्भव हुनुको मुख्य कारण नगद अर्थतन्त्र हो। नगदमा हुने कारोबारको कुनै आधिकारिक अभिलेख हुँदैन, जसले भ्रष्टाचार र गैरपारदर्शी सम्झौतालाई बढावा दिन्छ। यदि नोट खारेजी गरी सम्पूर्ण लेनदेन डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए यस्तो घुस वा मिलेमतोको रकम सजिलै ट्र्याक हुन सक्थ्यो र यस्तो गतिविधि न्यून हुन्थ्यो।
त्यसैले सरकारले पारदर्शिता कायम गर्न नोट खारेजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याएर अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नयाँ सरकारले यस विषयमा स्पष्ट नीति ल्याई कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
