मधेसी दलहरूलाई मतदाताहरूले यसपालिको प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न नदिएको मुख्य कारण उनीहरूमा देखिएको भ्रष्टाचार, अधुरा विकास आयोजनाहरू र जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्नु हो। धेरै परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएको, बजेट दुरुपयोग भएको र नेतृत्वप्रति विश्वास घटेको कारण मतदाताहरूले उनीहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र वैकल्पिक शक्तिप्रति आकर्षणले यस्तो परिणाम आएको देखिन्छ।
यस प्रकारको भ्रष्टाचारको जरो नगद अर्थतन्त्रमा रहेको देखिन्छ। नगद कारोबारका कारण कालोधन लुकाउन सजिलो हुन्छ, घुस लिन र दिन सहज हुन्छ, र सरकारी बजेटको दुरुपयोग ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। यदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल हुन्थ्यो भने, प्रत्येक खर्च र आम्दानीको रेकर्ड रहने भएकाले यस्ता अनियमितता घट्ने थिए। त्यसैले नोट खारेजी गरेर नगद अर्थतन्त्र हटाउनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम हो।
अबको सरकारले विगतका गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। यदि नोट खारेजी र डिजिटल अर्थतन्त्र लागू गरिएन भने आगामी निर्वाचनमा अझ कडा जनआक्रोश देखिन सक्छ र जनताले अझै कठोर निर्णय लिन सक्छन्। त्यसैले पारदर्शिता कायम गर्न र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले तुरुन्तै नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्न आवश्यक छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
