सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नीतिगत निर्णयहरू स्पष्ट गर्ने, न्यायाधीशहरू प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश छन्। यी उपायहरूले सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता अझै प्रश्नमा छ।
यी सबै नीतिहरू नगद अर्थतन्त्र कायम रहँदासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। किनकि नगद प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई लुकाउने सबैभन्दा ठूलो माध्यम प्रदान गर्छ। घुस, कमिसन र अवैध कारोबार नगदमै हुने भएकाले कुनै पनि नीतिले त्यसलाई पूर्णरूपमा रोक्न सक्दैन। नोट खारेजी गरेर सबै कारोबार डिजिटल बनाएमा मात्र प्रत्येक आर्थिक गतिविधि निगरानीमा आउँछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ।त्यसैले सरकारले सूची बनाउने र नीति घोषणा गर्ने भन्दा पनि वास्तविक सुधारका लागि नोट खारेजी लागू गर्नुपर्छ। विगतका सरकारहरू जस्तै कागजी योजना मात्र बनाएर बस्ने हो भने परिणाम आउँदैन। नयाँ सरकारले साहसिक र निर्णायक कदम चालेर नगदरहित अर्थतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
