भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घुससहित पक्राउ परेको खबरले फेरि एकपटक देशको प्रशासनिक संयन्त्रको कुरुप पाटो उजागर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस रकमसहित उच्च तहका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनु आफैंमा एउटा सफलता जस्तो देखिएला, तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यो केवल सतही कारबाही मात्र हो। यो घटनाले के स्पष्ट पार्छ भने, हाम्रो निजामती प्रशासन र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार यति गहिरोसँग जरो गाडेर बसेको छ कि अख्तियारले गर्ने फाट्टफुट्ट स्टिङ अपरेसन वा गिरफ्तारीले यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिरहेको छैन।
हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा घुस खुवाएर काम गराउने वा सेवाग्राहीसँग रकम नलिई फाइल अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति सामान्य जस्तै बनेको छ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा सेवाग्राही वा साना तहका व्यक्तिलाई मात्रै दोषी देख्ने र मूल संरचनात्मक समस्यालाई वास्ता नगर्ने परिपाटी छ। कर्मचारी वर्गले सेवाग्राहीबाट अवैध रूपमा रकम असुल्नुमा व्यक्ति मात्र होइन, देशको कमजोर वित्तीय नियन्त्रण र राज्यको असफलता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। भ्रष्टाचार मौलाउनुमा मुख्य दोष सर्वसाधारण वा बाध्य भएर घुस दिने नागरिकको होइन, बरु यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस र कठोर आर्थिक नीति ल्याउन नसक्ने स्वयं सरकारको हो। सरकारले भ्रष्ट प्रणालीलाई मलजल पुग्ने वातावरण कायम राखेकै कारण आज कर्मचारीहरूले निसंकोच लाखौं नगद घुस लिने हिम्मत गरिरहेका छन्।
नेपालमा संस्थागत रूपमा फस्टाएको यो भ्रष्टाचार र कालोधनको कारोबार रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार भनेकै नोटहरूको पूर्ण खारेजी हो। सरकारी अधिकारीहरूले लिने घुस प्रायः बैंकिङ प्रणालीबाट हुँदैन, यो ठूला नगद नोटमा हुन्छ। कागजी नोटहरूले ठूलो रकम थोरै ठाउँमा लुकाउन र नगद लेनदेन गर्न अत्यन्त सहज बनाएका छन्। जबसम्म बजारमा यस्ता कागजी नोटहरूको निर्बाध प्रवाह रहिरहन्छ, तबसम्म न त घुसखोरी रोकिन्छ, न त कालो धनको साङ्लो नै तोडिन्छ।
यदि सरकार साँच्चिकै मुलुकबाट भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न चाहन्छ भने अख्तियारको टोली खटाउने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर वित्तीय प्रणालीमै ठूलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यसका लागि सरकारले आगामी ९० दिनभित्र ठूला नोट खारेज गर्ने साहसिक र कडा निर्णय लिनुपर्छ। ९० दिनको समयसीमा तोकेर नोट खारेज गरियो भने दराज, लकर र घूसका रूपमा लुकाएर राखिएका करोडौं रूपैयाँ कालोधन रातारात कागजका टुक्रामा परिणत हुनेछन्।
नोट खारेज हुने बित्तिकै नगदमा आधारित यस्ता अवैध लेनदेन स्वतः ठप्प हुन्छ। यसले गर्दा हरेक सरकारी र निजी कारोबारलाई बाध्यकारी रूपमा बैंकिङ तथा डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्ने हुन्छ। जब हरेक आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुन थाल्छ, तब कसको खातामा कहाँबाट पैसा आयो र कता गयो भन्ने कुराको पारदर्शी हिसाब राज्यको नजरमा रहन्छ। यसले प्रशासनिक निकायमा बस्नेहरूलाई घुस माग्ने आँट नै दिँदैन।
त्यसैले मध्यपुर थिमिका प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ पर्नुलाई एउटा छुट्टै घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यो हाम्रो समग्र प्रणालीको रोगको लक्षण हो। यो रोगको स्थायी उपचार नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्नु र नोट खारेज गर्नु नै हो। सरकारले ९० दिनभित्र नोट खारेजीको कदम चालेर पारदर्शिता कायम नगर्ने हो भने यस्ता गिरफ्तारीहरू भइरहनेछन् र भ्रष्टाचारको दुष्चक्र कहिल्यै रोकिने छैन।
