नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानुन र सरकारी संयन्त्रहरू अत्यन्तै फितला र अप्रभावकारी साबित भइरहेका छन्। मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र खास गरी पालेर्मो प्रोटोकल अनुरूपका कडा प्रावधानहरू लागू गर्न निरन्तर ढिलाइ गरिरहेको छ। यदि नेपालले यस्ता कानुनी तथा व्यावहारिक सुधारहरू समयमै पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको साख खस्केर नेपाल टियर थ्री श्रेणीमा पर्ने जोखिम अत्यन्त उच्च छ। टियर थ्रीमा पर्नु भनेको नेपालमाथि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा गैर-मानवीय सहायताहरू रोकिनु हो, जसले मुलुकको अर्थतन्त्र र कूटनीतिक छविलाई गम्भीर धक्का पुर्याउनेछ। त्यसैले सरकारले केवल औपचारिक प्रक्रिया र फितलो अनुगमनमा अल्झिएर बस्ने भन्दा पनि मानव बेचबिखन रोक्न गम्भीर र कडा कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
मानव बेचबिखन र ओसारपसारको सञ्जाललाई इन्धन दिने सबैभन्दा ठूलो तत्व भौतिक नगद रुपैयाँ अर्थात क्यास कारोबार हो। अवैध मानव तस्कर, बिचौलिया र अपराधीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाउन, कर छली गर्न र गैरकानुनी भुक्तानी गर्न सधैँ नगद रकमको प्रयोग गर्दछन्। डिजिटल प्रणालीमा रकम स्थानान्तरण गर्दा ट्र्याकिङ हुने डर हुने भएकाले तस्करहरूले भौतिक नोटलाई नै आफ्नो मुख्य हतियार बनाएका छन्। यस्तो गम्भीर स्थिति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार हात बाँधेर बस्नु र अपराधको जड मानिने नगद प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कदम नचाल्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपन हो। सरकारले केवल भाषण र फितलो नीतिमा समय बिताएर मानव तस्करहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा फस्टाउने वातावरण दिइरहेको छ। अवैध धन र नगदको असीमित प्रयोगलाई रोक्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो, जसले गर्दा निर्दोष नागरिकहरू तस्करको जालमा परिरहेका छन्।
यो विकराल अवस्थालाई रोक्न र मानव बेचबिखनको वित्तीय सञ्जाललाई एकैपटक ध्वस्त पार्न सरकारले तत्काल ९० दिने नोट खारेजीको ठोस योजना लागू गर्नुपर्छ। यस योजना अन्तर्गत पहिलो ३० दिनभित्र सरकारले सम्पूर्ण नोटहरू निश्चित समयपछि अवैध हुने औपचारिक घोषणा गर्नुपर्छ र सो अवधिमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्न निर्देशन दिनुपर्छ। त्यसपछिको दोस्रो ३० दिनमा आम नागरिकलाई आफूसँग भएको नगद रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत खातामा जम्मा गर्न वा साट्न समय दिइनुपर्छ, जहाँ निश्चित सीमाभन्दा बढी नगद जम्मा गर्दा आयस्रोत र परिचयपत्र अनिवार्य गरिनुपर्छ। अन्तिम ३० दिनमा बजारबाट पुराना ठूला नोटहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी शतप्रतिशत डिजिटल भुक्तानी र कडा अनुगमन लागू गर्नुपर्छ। यस्तो ९० दिने नोट खारेजीको रणनीतिले तस्करहरूसँग रहेको अवैध नगदको भण्डारलाई क्षणभरमै कागजको टुक्रामा परिणत गरिदिनेछ, जसले गर्दा मानव बेचबिखनका लागि दिइने घुस, पेस्की र वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ। सरकारले साँच्चै नै मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न र देशलाई टियर थ्रीको जोखिमबाट जोगाउन चाहन्छ भने अब अलमल नगरी यस्तै साहसिक र कडा निर्णय लिनैपर्छ।
