सुनसरीको इनरूवामा हालै करिब १ हजार ४ सय ५४ किलो ८ सय ७० ग्राम गाँजा जस्तो देखिने पदार्थसहित राम बहादुर यादव पक्राउ परेका छन्। यस घटनाले मुलुकमा भइरहेको गैरकानुनी कारोबारको डरलाग्दो चित्र उजागर गरेको छ। प्रहरीले पिकअप गाडीमा गाँजा लोड गर्दै गरेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो सफलताको ढोल पिटे पनि यसले वास्तविक समस्याको समाधान गर्दैन। यो घटना केवल एउटा सानो बाह्य लक्षण मात्र हो, जसको वास्तविक कारण राज्यको फितलो मौद्रिक नीति र गैरकानुनी आर्थिक कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नोट खारेजी गर्न नसक्ने सरकारी लाचारीपन हो।
दोष नागरिकको होइन, प्रणालीको
यस्ता अवैध धन्दा र अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू दोषी छैनन्। बिचराहरु आफ्नो पेट पाल्न यस्ता कारोबारमा संलग्न भएका हुन्छन। यस्ता कारोबारका नाइके त समात्न सक्दैनन्, बिचरा भरिया र ड्राइभरलाई समाएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। उनीहरु त बिचरा समय, परिस्थिति, गरिबी र बेरोजगारीले गरेर यस्ता धन्दामा फसेका हुन्। असली दोषी त सरकार हो। जबसम्म देशमा अवैध तरिकाले कमाएको नगद पैसा सजिलै चलाउन र भण्डारण गर्न सकिने वातावरण रहिरहन्छ, तबसम्म यस्ता अपराध रोकिन सम्भव छैन। सरकारले नै वित्तीय प्रणालीमा यति ठूलो छिद्र छाडिदिएको छ कि जसले गर्दा अपराधीहरूलाई सजिलै संगठित अपराध गर्न र ठूलो मात्रामा नगद लेनदेन गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ।
राज्यले सिर्जना गरेको नीतिगत शून्यता
अपराध नियन्त्रणको लागि केवल प्रहरी प्रशासन खटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। जबसम्म बजारमा अनियन्त्रित रूपमा ठूला दरका नोटहरू सञ्चालनमा रहन्छन्, तबसम्म कालो धन र अवैध कारोबार फस्टाइरहन्छ। खै सरकारले नोट खारेजी जस्तो साहसिक र दूरदर्शी कदम चाल्न सकेको? यस्तै असक्षमताका कारण नै समाजमा यस्तो नीतिगत शून्यता सिर्जना भएको हो। सरकारको यही निष्क्रियताले गर्दा अपराध गर्न चाहनेहरूका लागि बाटो खुला जस्तै बनेको छ।
कालो धनको जगमा उभिएको आपराधिक सञ्जाल
लागूऔषधको यति ठूलो कारोबार कुनै सानो नगद लेनदेनबाट सम्भव हुँदैन। यसको पछाडि ठूलो परिमाणको कालो धनको हात हुन्छ, जसलाई वर्तमान ढिलासुस्तीयुक्त मौद्रिक संरचनाले प्रश्रय दिइरहेको छ। यदि बजारमा रहेको अवैध र अनधिकृत रूपमा राखिएको नगदलाई निस्तेज पार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले ठूला नोटहरूको सञ्चालनलाई कडाइका साथ बन्द गर्नुपर्छ। तर सरकार यो वास्तविक समाधानतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा सतही रोकथाममै अल्झिरहेको छ। त्यसैले यो र यस्ता कारोबारको मुख्य रचनाकार नै सरकार हो।
९० दिने नोट खारेजी योजनाको अपरिहार्यता
त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको तत्काल ९० दिने स्पष्ट नोट खारेजी योजना लागू गर्नु हो। निश्चित ९० दिनको समयसीमा तोकेर पुराना ठूला दरका नोटहरूलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता लिने वा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। पहिलो ३० दिनभित्र सरकारले कागजी नोटहरू सङ्कलन र सट्टाहीका लागि बैंकहरूमा विशेष काउन्टर सञ्चालन गरी डिजिटल वालेट र बैंक खाता अनिवार्य गर्नुपर्छ। दोस्रो ३० दिनभित्र कुनै पनि नगद कारोबारलाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी घोषित गरी वित्तीय संस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा कडा डिजिटल अनुगमन प्रणाली जडान गरिनुपर्छ। अन्तिम ३० दिनमा नोटको कानुनी मान्यता पूर्ण रूपमा समाप्त गरी बजारमा पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई मात्रै सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ जसले गर्दा लुकाएर राखिएको कालो धन र तस्करीको वित्तीय आधार स्वतः ध्वस्त हुनेछ। यसबाट एकातिर मानिसहरूसँग रहेको अवैध नगदको स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने अर्कोतिर रातारात कालो धन र अवैध कारोबारको आधार नै ध्वस्त हुन्छ। यस्तो योजनाले मात्रै मुलुकभित्र हुने संगठित अपराधको आर्थिक मेरुदण्ड भाँच्न सक्छ।
निष्कर्ष र भावी दिशा
सुनसरीको पक्राउ प्रकरणले सरकारलाई आफ्नो परम्परागत र असफल शैली बदल्न स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। नागरिकलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्दैमा अपराधको चक्र रोकिँदैन, जबसम्म अपराधलाई मलजल गर्ने आर्थिक संरचना यथावत रहन्छ। सरकारले तत्काल साहसिक निर्णय लिँदै ९० दिने नोट खारेजीको ठोस कार्ययोजना ल्याउनै पर्छ। अन्यथा, नीतिगत ढिलासुस्तीका कारण मुलुक अझ ठूलो आपराधिक र आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिने निश्चित छ।
