काठमाडौंमा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाएर एक करोड ३९ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको घटनाले राष्ट्रिय स्तरमै तरङ्ग पैदा गरेको छ। प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाए पनि यस घट्नाले नेपाली समाजको एउटा निकै डरलाग्दो यथार्थलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। यति ठूलो रकमको ठगी कुनै परिष्कृत प्रविधि वा जटिल षड्यन्त्रबाट भएको होइन, केवल पहेँलो धातुको टुक्रा देखाएर नगद हात पार्ने परम्परागत शैलीबाट सम्भव भएको हो। यस्तो घटनालाई सामान्य आपराधिक क्रियाकलापको रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। यो ठगी व्यक्ति वा ठगको चतुर्याइँका कारण भएको होइन, बरु राज्यको फितलो मौद्रिक नीति र नगद अर्थतन्त्रप्रतिको निरन्तरको लाचारीका कारण सम्भव भएको हो।
नगद अर्थतन्त्रको भ्रामक साम्राज्य
कुनै पनि आधुनिक देशमा एक करोडभन्दा बढीको कारोबार सुटकेसमा भरिएका नोटका बिटाहरू आदानप्रदान गरेर हुन सक्दैन। तर नेपालमा अझै पनि अनौपचारिक र भौतिक नगद कारोबारको व्यापक बोलवाला छ। बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर यति ठूलो रकमको ओसारपसार हुनु नै गैरकानुनी र संदिग्ध गतिविधिलाई प्रत्यक्ष निम्तो दिनु हो। यदि देशको वित्तीय संरचना चुस्त हुन्थ्यो र हरेक ठूलो कारोबार अनिवार्य रूपमा डिजिटल वा बैंकमार्फत हुनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो भने यति धेरै रकमको नगद भुक्तानी हुनै सक्दैनथ्यो। जब राज्यले सर्वसाधारणलाई करोडौँको नगद बोकेर सडकमा हिँड्न र अनौपचारिक कारोबार गर्न छुट दिन्छ, तब यस्ता ठगीका घटनाहरू रोकिनुको सट्टा झन् फस्टाउँदै जान्छन्।
नागरिक होइन राज्य दोषी
यस्ता ठगीमा परिणत भएका घटनाहरूमा अक्सर सर्वसाधारणको अज्ञानता वा लोभलाई दोष दिएर राज्य पन्छिने गर्छ। तर वास्तविकता अर्कै छ। सुरक्षित र पारदर्शी वित्तीय वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। जब सरकारले नगद कारोबारमा कडाइ गर्दैन, स्रोत नखुलेका नोटहरू सजिलै बजारमा चलाउन दिन्छ र वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउन सक्दैन, तब दोष नागरिकको होइन सरकारकै ठहर्छ। नागरिकलाई जोखिमयुक्त नगद वातावरणमा छोडिदिने र ठगी भइसकेपछि मात्र पक्राउको नाटक गर्ने राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। सरकारले अपराध रोक्ने संरचना बनाउनुको साटो अपराध हुन सक्ने ढोकाहरू खुला राखेर जनतालाई ठगहरूको शिकार बन्न छाडिदिएको छ।
९० दिने नोट खारेजीको अकाट्य खाका
यस्ता विकृति, ठगी, कालोधन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न अब सानातिना सुधारले पुग्दैन। सरकारले तत्काल ठूला दरका नोटहरूको खारेजीको स्पष्ट र साहसी कदम चाल्नैपर्छ। ९० दिनको समयसीमा तोकेर एक रणनीतिक नोट खारेजीको एजेण्डा लागू गर्न सकिन्छ।
पहिलो ३० दिनभित्र राज्यले सबै नोटहरूलाई बैंकमार्फत पूर्ण रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। यस अवधिमा नागरिकहरूले आफूसँग भएको नगदको स्रोत खुलाएर मात्र बैंक खातामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
दोस्रो ३० दिनमा सम्पूर्ण व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत कारोबारहरूलाई शतप्रतिशत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने पूर्वाधार र कानुनी बाध्यता खडा गरिनुपर्छ। नगदको भौतिक उपस्थिति घटाई मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड र डिजिटल वालेटलाई गाउँगाउँसम्म अनिवार्य बनाइनुपर्छ।
अन्तिम ३० दिनभित्र सीमाभन्दा बढी राखिएका वा स्रोत नखुलेका भौतिक नोटहरूलाई पूर्ण रूपमा अवैध घोषित गरी बजारबाट खिच्नुपर्छ। ९० दिनको यो महाअभियानले बजारमा रहेको कालोधन र फर्जी नगद प्रवाहलाई एकैपटक समाप्त पार्नेछ।
राज्यको लाचारीको अन्त्य कहिले
सुनजस्तै देखिने धातु देखाएर करोडौँ ठग्ने वातावरण तबसम्म कायम रहन्छ जबसम्म सरकारले नगदमा चल्ने समानान्तर अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहन्छ। जनताको मिहिनेत र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसक्ने, डिजिटल प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्न नसक्ने र ठूला नोटहरूको अनियन्त्रित प्रवाहलाई रोक्न नसक्ने सरकार पूर्ण रूपमा असफल सिद्ध भइसकेको छ। अब पनि सरकारले नोट खारेजी र कडा मौद्रिक नियन्त्रणको बाटो नजोगिएमा यस्ता ठगीका शृङ्खलाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै जानेछन् र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्नेछ।
