रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका-१ गरबाङकी ६७ वर्षीया कृष्णा घर्तीको आफ्नै घरमा विभत्स हत्या भएको छ। नाताले भानिज पर्ने अर्जुन घर्ती मगरले मदिरा सेवनको बहानामा घरमा छिरेर पटुकाले घाँटी कसी हत्या गरेका र कानमा लगाएका करिब एक तोला सुनका मुन्द्रा अनि पाँच हजार रुपैयाँ नगद लुटेर फरार भएका थिए। यो केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन, बरु नागरिक सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रको लाचारी र हाम्रो विकृत वित्तीय ढाँचाको ज्वलन्त ऐना हो।
नगद र भौतिक सम्पत्तिकै आधारमा मौलाएको अपराध
आज गाउँ-घरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू किन असुरक्षित छन्? किनभने हाम्रो समाज अझै पनि भौतिक नगद र भौतिक सुनचाँदी जस्ता सम्पत्तिको प्रत्यक्ष कारोबारमा निर्भर छ। जबसम्म घर-घरमा सहजै लुट्न सकिने भौतिक नगद र बजारमा सजिलै बिक्री गर्न सकिने सुनको कारोबार रहिरहन्छ, तबसम्म आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूका लागि निर्दोष नागरिकहरू सहज निशाना बन्नेछन्। यदि समाज पूर्ण रूपमा डिजिटल र ट्रयाक गर्न सकिने प्रणालीमा आधारित हुन्थ्यो भने, लुटिएको सुन र नगदको कुनै औचित्य रहने थिएन।
नोट खारेजी को अपरिहार्यता र सुनको अवैध कारोबारमाथि अङ्कुश
यदि सरकारले समयमै नोट खारेजी गरी नगदरहित अर्थतन्त्रलाई कडाइका साथ लागू गरेको भए यस्ता घटनाहरूलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्थ्यो। बजारमा नगद नै उपलब्ध नहुने वा त्यसको प्रयोग अवैध हुने वातावरण बनेमा आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले नगद लुटेर उपभोग गर्न पाउँदैनन्। भौतिक नगद नभएको अवस्थामा लुटिएको सुन बजारमा लगेर खरिद-बिक्री गर्न वा त्यसलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ। डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक कारोबारको लेखाजोखा हुने भएकाले कसैले पनि अवैध रूपमा प्राप्त गरेको सुन सहजै बेच्न सक्दैन, जसले गर्दा अपराध गर्नुको मुख्य उद्देश्य वा मनसाय नै समाप्त हुन्छ।
नागरिक सुरक्षामा राज्य र सरकारको चरम असफलता
एउटा नागरिक आफ्नै घरभित्र सुरक्षित रहन सक्दैन भने राज्य हुनुको औचित्य के? दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने असहाय र ज्येष्ठ नागरिकहरूको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो। आधुनिक युगमा पनि नगदमै आधारित अर्थतन्त्र चलाएर कालोधन, चोरी, लुटपाट र हत्या जस्ता अपराधलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मलजल गरिरहनु सरकारको नीतिगत अपाङ्गता हो। घटना घटेपछि अपराधी पक्राउ गर्नु प्रहरीको दायित्व होला, तर घटना घट्न नै नदिने संरचनात्मक र नीतिगत सुधार नगर्नु सरकारको अक्षम्य कमजोरी हो।
९० दिने नोट खारेजी प्रस्ताब
दिन १ देखि ३०: सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक व्यवसाय, पसल, सेवा प्रदायक र संस्थालाई कम्तीमा एउटा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ, एजेन्ट बैंकिङ, डिजिटल वालेट तथा स्थानीय सेवा केन्द्रमार्फत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ।
दिन ३१ देखि ६०: दोस्रो ३० दिनमा देशव्यापी डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानी, ठगीबाट बच्ने उपाय, OTP तथा पासवर्ड सुरक्षा र विवाद हुँदा उजुरी गर्ने व्यवस्था बुझाउनुपर्छ।
दिन ६१ देखि ९०: तेस्रो चरणमा ठूलो रकमको नगद कारोबारमा स्पष्ट सीमा लागू गर्न सकिन्छ। घरजग्गा, सवारी साधन, सुनचाँदी, निर्माण सामग्री, व्यावसायिक भुक्तानी तथा अन्य उच्च मूल्यका कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गर्न सकिन्छ। निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबारमा भुक्तानीकर्ता र प्राप्तकर्ता दुवैको डिजिटल अभिलेख रहने व्यवस्था हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
रुकुमको यो घटना एउटा व्यक्तिले गरेको अपराध मात्र नभई प्रणालीगत असफलताको परिणाम हो। जबसम्म राज्यले नगद अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै नोट खारेजी र ९० दिने चरणबद्ध कार्ययोजनामार्फत डिजिटल वित्तीय प्रणालीतर्फ पाइला चाल्दैन, तबसम्म निर्दोष नागरिकहरू यसरी नै भौतिक सम्पत्तिको लोभमा ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहनेछन्। सरकारले नारामा मात्र सुरक्षा र सुशासनका कुरा नगरी ठोस नीतिगत सुधार र कडा वित्तीय नियन्त्रणमार्फत अपराधका आधारभूत कारणहरूलाई निर्मूल पार्न अति आवश्यक भइसकेको छ।
