अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै रास्वपाको कार्यक्रममा नोटबन्दीबारे सरकारले सोचेकै छैन र यो अहिले उपयुक्त छैन भनी स्पष्टीकरण दिएका छन्। अन्य मुलुकमा यसको सफलता राम्रो नदेखिएको तर्कसमेत उनले गरेका छन्। यो भनाइ सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर नेपालको वर्तमान अवस्था र सरकारको दुईतिहाइको शक्तिलाई हेर्दा यो स्पष्टीकरण अत्यन्तै कमजोर र शंकास्पद छ। नेपालमा नेपाल कै अवस्था बारे हेर्नुपर्छ नकी अरु देशको परिणामको बारेमा। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा नोट खारेजी हुनैपर्छ। नोट खारेजी नभई भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर आएको यो नेपाल सरकार सफल हुन सक्दैन। नोट खारेजी भएर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता समस्याको समाधान हुनसक्छ। यदि यो सरकारले आफ्नो म्यान्डेट पुरा गर्न चाहन्छ भने नोट खारेजी गर्नैपर्छ। ५०० र १००० को नोट मात्रै होइन पुरै नोट बन्दी गर्नुपर्छ।
दुईतिहाइ सरकार हुँदाहुँदै किन यो सरकार नोट खारेजी गर्न डराइरहेको छ। के यो सरकार कसैको बचाउमा लागिरहेको छ? के यो सरकार अझै पनि भ्रष्टाचार तथा अपराध गर्न ठाउँ दिइरहेको छ। यदि यो सरकारको येही नियत हो भने यो गलत छ। यदि होइन भने नोट खारेजी गर्नैपर्छ। यो मात्र एउटा विकल्प होइन अनिवार्य कदम हो। नोट खारेजी नभएको कारण सोझासाझा फसिरहेका छन्, भरियाहरू फसिरहेका छन् तर जसले अपराधिक गतिविधि गरेका छन् तिनीहरू बचिरहेका छन्। ठूला ठेकेदार, कालोबजारी गर्नेहरू, अवैध पैसा लुकाउनेहरू र राजनीतिक संरक्षण पाएका भ्रष्टहरू नगद कारोबारको लुपहोलबाट सहजै बच्न सफल भइरहेका छन्। कुनै पनि घटनामा नगद कारोबार गर्दा लुपहोल छ भन्ने थाहा पाएर पनि नोट खारेजी नगर्ने सरकारको पनि दोष छ। भ्रष्टाचार हुन नदिनेभन्दा पनि भ्रष्टाचार गरेपछि समाउने कानुनको पनि दोष छ किनकि नगदको स्वतन्त्र प्रवाहले प्रमाण नष्ट गर्न र लेनदेन लुकाउन सजिलो बनाएको छ।
नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको प्लेटफर्म विकास भइसकेको छ। प्राय सबैले क्युआर, पिएसओ बाट भुक्तानी गर्न थालिसकेका छन्। सहरी क्षेत्रमा त लगभग सबै व्यावसायिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार भइरहेको छ। तैपनि यो सरकारले किन नोट खारेजी गर्नबाट बन्चित हुन खोजिरहेको छ। त्यसैले यो सरकारको पनि नियत ठिक छैन। सरकारसँग दुईतिहाइको बल छ, संसद्मा बहुमत छ, नीति निर्माणको पूर्ण अधिकार छ तर नगद आधारित अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने साहस देखाउन सकिरहेको छैन। यसले स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ कि सरकारभित्र वा सरकारको वरपर रहेका शक्तिहरू अझै पनि नगदको अँध्यारो अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित भइरहेका छन्।
सरकारले चाहेको खण्डमा नोट खारेजी ९० दिनमै गर्न सकिने कुरा हो। सरकारले पहिलो ३० दिन व्यवसायलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोड्ने। अर्को ३० दिन नगद कारोबार घटाउँदै लैजाने। अन्तिम ३० दिन नगद कारोबारमा कडाइ गर्दै नगदलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउने गर्नुपर्छ। यो योजना व्यावहारिक छ र डिजिटल पूर्वाधार पहिले नै तयार भइसकेकाले कार्यान्वयनमा ठूलो बाधा पनि छैन। तर सरकारले यसलाई अस्वीकार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा प्रभावकारी बाटो बन्द गरिरहेको छ। यसले जनतामाथि अन्याय गरिरहेको छ किनकि साना व्यवसायी र साधारण नागरिकले कर तिरिरहेका छन्, नियम पालना गरिरहेका छन् तर ठूला अपराधी र भ्रष्टहरू नगदको माध्यमबाट सजिलै उम्किरहेका छन्।
सरकारले अर्थमन्त्रीमार्फत दिएको यो स्पष्टीकरणले उसको कमजोरी उजागर गरेको छ। अन्य मुलुकको असफलताको हवाला दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु उचित होइन। नेपालको सन्दर्भ फरक छ। यहाँ डिजिटल भुक्तानीको पहुँच बढेको छ, बैंक प्रणाली विस्तार भएको छ र राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र आवश्यक छ। यदि सरकार साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने नोट खारेजी तुरुन्तै गर्नुपर्छ। अन्यथा यो सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहनेछ र जनताको विश्वास झन् कमजोर हुँदै जानेछ। नोट खारेजी नगरी यो सरकारले आफ्नो म्यान्डेट पूरा गर्न सक्दैन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी पनि खोक्रो नै रहनेछ।
