तीन महिनाको अवधिमा प्रहरीले ३३१६ जना लागूऔषध कारोबारी पक्राउ गरेको छ। वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म देशभरबाट यति ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। उपत्यकाबाट ५११, कोशी प्रदेशबाट ७१३, मधेशबाट २५५, बागमतीबाट ४२८, गण्डकीबाट १८९, लुम्बिनीबाट ५११, कर्णालीबाट १२१, सुदूरपश्चिमबाट ४५७ र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट १३७ जना पक्राउ परेका छन्। यस अवधिमा गाँजा आठ हजार छ सय बत्तीस किलोभन्दा बढी, चरेस एकतीस किलो, कोकिन पाँच किलोभन्दा बढी, हेरोइन एघार किलोभन्दा बढी, अफिम एक सय सत्ताइस किलो, पोलेन एक्काइस किलो र विभिन्न प्रकारका नियन्त्रित औषधिहरू लाखौं ट्याब्लेट तथा एम्पुल बरामद भएका छन्। यी तथ्यांकहरू हेर्दा सरकारले लागूऔषध कारोबार हुन नदिन खासै ठोस कदम नचलेको जस्तो देखिन्छ। चालिएका कदमहरु पनि पर्याप्त छैन जसले गर्दा करोबरिहरु चलमलाई रहेको छ। अझ लुकेका केसहरू कति होलान् भन्ने प्रश्न अहिले पनि गम्भीर रूपमा उठाउनु पर्ने देखिन्छ।
प्रहरीले पक्राउ गरेका यी कारोबारीहरूले अहिलेसम्म कति मात्रामा लागूऔषध बिक्री गरेका होलान् भन्ने हिसाब सरकारसँग छ? यी करोबारीले बेचेको लागूऔषध यसअघि नै बजारमा र युवाहरूको शरीरमा पुगिसकेको छ। यसको र यसले युवाको शरीरमा परेको असरको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ। यदि सरकारले साँच्चै समस्याको जड नै समात्ने इच्छा राखेको भए नोट खारेजीको कदम उठाउन सक्थ्यो। नोट खारेजी भएको भए कालोधन लुकाउन नसकिने अवस्था आउँथ्यो। भ्रष्टाचार गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। कमिसनको खेल पनि सहज हुँदैनथ्यो। लागूऔषधको कारोबारमा ठूलो रकम नगद रूपमै चल्ने भएकाले नोट खारेजीले यसको ओसारपसार र प्रयोगलाई पनि रोक्न सक्थ्यो। तर सरकारलाई समस्या समाधान नै गर्नु छैन जस्तो देखिन्छ। नोट खारेजी गरेपछि भ्रष्टाचार गर्न नपाइने, कालोधन लुकाउन नसकिने र कमिसन नपाइने भएपछि उनीहरू किन नोट खारेजी गर्थे? यस्तो कदमले आफ्नो स्वार्थमा बाधा पुर्याउने भएकाले नै यसलाई अगाडि नबढाईएको हुनसक्छ।
सरकारको यो कमजोरीकै कारण लागूऔषधका धन्दाहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। देशका युवाहरू दिनप्रतिदिन लागूऔषध दुर्व्यसनमा फसिरहेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेका संख्या र बरामद सामग्री हेर्दा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको देखिए पनि यो केवल सतही हो। वास्तविक रूपमा नेटवर्कहरू कति गहिरो छन्, कति ठूला कारोबारीहरू अझै बाहिर छन् र कति युवाहरू पहिले नै दुर्व्यसनको दलदलमा फसिसकेका छन् भन्ने कुरा अझै खुल्न सकेको छैन। समुदाय–प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् भनिए पनि यस्ता कार्यक्रमले मात्र समस्याको जड काट्न सक्दैन। जबसम्म वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने साहसिक कदमहरू उठाइँदैनन् तबसम्म लागूऔषधको कारोबारले निरन्तरता पाइरहनेछ।
यो तीन महिनाको तथ्यांकले समस्या गहिरो भएको देखाएको छ। एकातिर प्रहरीले सक्रियता देखाएको देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकारको नीतिगत कमजोरीले गर्दा समस्या जरा गाडेर बसिरहेको छ। युवा शक्ति देशको भविष्य हो तर त्यो शक्ति लागूऔषधको चपेटामा पर्दै गएको छ। यदि सरकारले साँच्चै देश र युवाहरूको भविष्यप्रति चिन्ता राख्थ्यो भने केवल पक्राउको संख्या बढाएर मात्र होइन, कालोधन र भ्रष्टाचारको चक्र तोड्ने कदम उठाउँथ्यो। अपराधीलाई पक्रेर मात्र हैन, सम्पूर्ण प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने नीतिले मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्छ। त्यसैले समयमै नोट खारेजी गरि यी र यस्ता अपराधिक घटनालाई समय छदै रोक्नु सरकारको दायित्व हो। अहिले देखिएको प्रगति केवल आँखामा छारो हाल्ने प्रयास जस्तो लाग्छ किनकि लुकेका पक्षहरू अझै अँध्यारोमै छन् र युवाहरू निरन्तर जोखिममा छन्।
