१. पाँचथरमा बढ्यो लागूऔषध कारोबार, नियन्त्रणमा प्रहरीको चुनौती
पाँचथर जिल्लामा पछिल्लो समय लागूऔषधको कारोबार र दुव्र्यसन बढ्दै गएको देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार युवामाझ लागूऔषधको प्रयोग तथा ओसारपसारका घटनामा वृद्धि भएको छ। यहा पाँच वर्षमा १०० कारोबारी पक्राउ परिसकेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्र र विभिन्न नाकामार्फत लागूऔषध भित्रिने क्रम बढेपछि प्रहरीले निगरानी र विशेष अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। जिल्लामा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि पक्राउ, बरामद तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका भए पनि यसको चुनौती अझै बढ्दो अवस्थामा रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
२. बलात्कार र ठगी आरोपमा जनमत पार्टीका जिल्ला कोषाध्यक्ष पक्राउ
जनमत पार्टी सप्तरीका जिल्ला कोषाध्यक्ष नरेश अधिकारीलाई जबरजस्ती करणी तथा ठगीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीविरुद्ध परेको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको हो। प्रहरीका अनुसार दुवै आरोपसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने घटनाको थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।
३. मालपोत कार्यालय मनाङका नायब सुब्बाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय मनाङका नायब सुब्बा ज्ञानराज कँडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। जग्गा रोक्का गर्ने काममा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग ४० हजार घुस लिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको आयोगले जनाएको छ। उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
४. नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शिक्षक बनेका गुन्जेश्वर मण्डलविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक गुन्जेश्वर मण्डलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार उनले भारतको बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिल, पटनाबाट आईएस्सी तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठबाट विज्ञान विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको भन्दै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएका थिए। पीसीएल र स्नातक तहका नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर सरकारी सेवा प्राप्त गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ।
५. पेस्तोल र गोलीसहित दुई जना नियन्त्रणमा
प्रहरीले अवैध रूपमा पेस्तोल र गोली बोकेको अवस्थामा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्रउ पर्नेहरूमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१७ रानीबस्ती बस्ने ५१ वर्षीय नुर महम्मद र वडा–८ अशोक चोक बस्ने ३२ वर्षीय ईमरान खान भन्ने मो. अहमद रहेका छन्। पक्राउ परेका दुवैमाथि हतियार कहाँबाट ल्याइयो र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको थियो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
६. भन्सार छलीका रु. ४ लाख ६२ हजार बराबरका सामान बरामद
सशस्त्र प्रहरी बलले सुनसरीका विभिन्न सिमानाकाबाट भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याइएका करिब ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामान बरामद गरेको छ। नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा बिलबिजक तथा आवश्यक भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याइएका ती सामान नियन्त्रणमा लिइएको हो। बरामद गरिएका सामान आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ।
७. जेनजी आन्दोलनका बेला नख्खु कारागारबाट फरार कैदी पक्राउ
जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट फरार भएका मकवानपुर बकैया गाउँपालिका–६, ज्यामिरेका ३९ वर्षीय सुकलाल वाइबालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागूऔषध अफिम सम्बन्धी मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय भोगिरहेका वाइबा आन्दोलनको अवसरमा फरार भएका थिए। लामो खोजीपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छ।
८. नागढुंगामा ६ टन ९५० किलो अवैध कोइला सहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौंको नागढुंगा क्षेत्रमा प्रहरीले ६ टन ९५० किलो अवैध काठको कोइला बोकेको ट्रक नियन्त्रणमा लिई दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दाङ घोराही उपमहानगरपालिका–७ का ३६ वर्षीय शिवराज चौधरी र कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका–३ का २६ वर्षीय कमलकिशोर केवट रहेका छन्। बरामद कोइलाको बजार मूल्य करिब ५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
९. मोटरसाइकल चोरी गरेर डान्स बारमा खर्च गर्ने गिरोह पक्राउ
काठमाडौंको कालिमाटी र कलंकी क्षेत्रमा डान्स बार बाहिर पार्किङ गरिएका मोटरसाइकल चोरी गर्ने पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरका राजकुमार परियार, इन्द्रबहादुर वाइबा, सविन भुलन, काभ्रेका अनिल योञ्जन तथा रौतहटका पञ्चलाल ब्लोन रहेका छन्। अनुसन्धानबाट उनीहरूले मास्टर कि प्रयोग गरी रातको समयमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने, चोरीका मोटरसाइकल बिक्री गरेर आएको रकम डान्स बारमा खर्च गर्ने गरेको खुलेको छ। प्रहरीले चोरी भएका चार वटा मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ।
१०. औषधि आपूर्तिमा २.९१ करोड भ्रष्टाचार, ८ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) को औषधि खरिद तथा आपूर्तिमा करिब २ करोड ९१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा फार्मेसी इन्चार्ज, फार्मासिस्ट, स्टोरकिपरसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अनुसन्धानमा औषधि आपूर्ति नगरी बिल भुक्तानी गर्ने, अभिलेखमा झुटो स्टक देखाउने, म्याद गुज्रिएका औषधि व्यवस्थापन नगर्ने तथा सम्झौताविपरीत धरौटी रकम फिर्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ।
यी सबै घटनालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा समान पक्ष देखिन्छ– अपराध, भ्रष्टाचार, तस्करी, लागूऔषध कारोबार, घुस, चोरी, जुवा तथा अवैध कारोबार सञ्चालन गर्न नगद अर्थतन्त्रले सहज वातावरण उपलब्ध गराउँछ। लागूऔषध किनबेचदेखि घुस लेनदेन, भन्सार छली, हतियार कारोबार, चोरीको रकमको प्रयोग तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाउनसम्म नगद सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम बन्छ, किनकि यसको वास्तविक स्रोत र गन्तव्य सहजै पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यसैले अपराधीले नगदलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
यदि दैनिक आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणाली, डेबिट कार्ड, क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था गरियो भने प्रत्येक कारोबारको अभिलेख रहनेछ। यसले अवैध रकम लुकाउन, घुस दिन, लागूऔषधको भुक्तानी गर्न, चोरीको रकम खर्च गर्न, जुवा सञ्चालन गर्न वा तस्करीबाट कमाएको पैसा प्रयोग गर्न निकै कठिन बनाउँछ। अपराध पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुन सक्छ, तर यसको सञ्चालनको लागत र जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने भएकाले नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ।
यसका लागि सरकारले क्रमिक रूपमा नोट खारेजीको नीति लागू गर्दै प्रत्येक पसल, व्यवसाय र सेवा प्रदायकमा अनिवार्य डेबिट कार्ड, क्यूआर तथा पीओएस प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। किराना पसलदेखि ठूला व्यापारिक केन्द्रसम्म नगदरहित भुक्तानी अनिवार्य बनाए दैनिक उपभोगमा कुनै समस्या पर्दैन, किनभने आवश्यक सामान डिजिटल माध्यमबाट सहजै खरिद गर्न सकिन्छ। यसरी नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित नगरी नगदमा आधारित अपराध, भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी, लागूऔषध कारोबार तथा कालोधनको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सकिने आधार तयार हुनेछ। सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र अपराध नियन्त्रणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न नोट खारेजी र अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारी नीतिगत विकल्पका रूपमा गम्भीर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।
