सिरहा र धनुषा जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कमला पुल करिब १५ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीले काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुल निर्माण कहिले पूरा हुन्छ, पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिइन्छ कि नयाँ योजना ल्याइन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेपछि स्थानीय आक्रोशित बने। मन्त्री फर्किने क्रममा स्थानीय युवाहरूले नाराबाजी गर्दै वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न ठोस निर्णय र समयसीमा माग गरेका थिए। स्थानीयका अनुसार यसअघि पनि १८ जना मन्त्रीले पुल निरीक्षण गरे तापनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन।
यस घटनाले सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनामा देखिने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र जिम्मेवारीहीनताको समस्या उजागर गरेको छ। ठूला निर्माण आयोजनामा हुने अनियमितता, कमिसन, नक्कली बिल, लागत बढाउने प्रवृत्ति तथा राजनीतिक प्रभावका धेरै कारोबार नगद अर्थतन्त्रमा लुक्न सक्ने भएकाले यस्ता समस्या दीर्घकालीन बन्दै जाने गरेको छ। यदि सबै भुक्तानी, ठेक्का रकम, उपठेक्का, मजदुरी र सामग्री खरिद पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था भए प्रत्येक रुपैयाँको डिजिटल ट्रेल रहने थियो। नगद नोट अपराध, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताका लागि उपयोगी माध्यम बन्न सक्छ भने दैनिक किनमेल, भाडा, सेवा शुल्क र सामान्य कारोबारका लागि QR, POS, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेट सहज विकल्प हुन सक्छन्।
त्यसैले सरकारले क्रमिक रूपमा नोट खारेजीको नीति अघि बढाउँदै सबै सरकारी खर्च, निर्माण भुक्तानी, ठेक्का व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिदलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ। निर्माण आयोजनाको प्रत्येक खर्च सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा देखिने व्यवस्था, डिजिटल अडिट ट्रेल र रियल-टाइम अनुगमन प्रणाली लागू भए कमला पुलजस्ता आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती तथा आर्थिक अनियमितता कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणालीभन्दा डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सजिलो बनाउँछ।
