एक्सनएड नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका धेरै श्रमिकहरूले कानुनले तोकेको वा सम्झौताअनुसारको पूरा ज्याला नपाइरहेको देखाएको छ। श्रमिकहरूको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको र उनीहरूको तलब वितरणमा पारदर्शिता तथा निगरानीको अभाव रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। कतिपय श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम भुक्तानी गरिएको, ओभरटाइमको रकम नदिएको तथा तलब कटौती गरिने समस्या अझै व्यापक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
श्रमिकले पूरा ज्याला नपाउनुको एउटा प्रमुख कारण नगदमा आधारित तलब प्रणाली हो। जब रोजगारदाताले तलब नगदमै दिन्छन्, वास्तविक भुक्तानी कति भयो भन्ने प्रमाण रहँदैन। कागजमा एउटा रकम देखाएर व्यवहारमा कम रकम दिन सकिन्छ। श्रमिकहरू कमजोर अवस्थामा हुने भएकाले उनीहरूले प्रमाण जुटाउन पनि सक्दैनन्। यदि सबै तलब बैंक खातामार्फत वा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था भएमा प्रत्येक रुपैयाँको अभिलेख रहने थियो। श्रमिक शोषण, ज्याला छल्ने प्रवृत्ति तथा कर छल्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न पनि नगद अर्थतन्त्रको अन्त्य आवश्यक देखिन्छ। दैनिक किनमेल र व्यक्तिगत खर्चका लागि QR, POS, मोबाइल बैंकिङ तथा डेबिट कार्ड पर्याप्त विकल्प हुन सक्छन्।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले नोट खारेजीसँगै अनिवार्य डिजिटल ज्याला प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। प्रत्येक श्रमिकको बैंक खाता खोल्ने, सबै तलब डिजिटल माध्यमबाट मात्र भुक्तानी गर्ने, रोजगारदाताले डिजिटल पेरोल प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने तथा श्रम निरीक्षणलाई डिजिटल अभिलेखसँग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसले श्रमिकले पूरा ज्याला पाए वा पाएनन् भन्ने कुरा सजिलै प्रमाणित गर्न सकिनेछ। नगद हट्दै जाँदा श्रमिक शोषण, कर छल्ने प्रवृत्ति तथा अनौपचारिक श्रम बजारको समस्या पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ।
