वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पठाइदिने प्रलोभन देखाएर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले आकर्षक तलब र रोजगारीको आश्वासन दिएर विभिन्न व्यक्तिबाट रकम उठाएको र पछि सम्पर्कविहीन भएको खुलेको छ। पीडितहरूको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ।
यस्ता वैदेशिक रोजगारी ठगीका घटनामा अधिकांश रकम नगदको माध्यमबाट लिने गरिन्छ। पीडितहरूले रकम बुझाएको प्रमाण कमजोर हुँदा अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि कठिन हुन सक्छ। यदि सम्पूर्ण भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए रकम कसले, कहिले र कसलाई पठायो भन्ने स्पष्ट डिजिटल अभिलेख रहन्थ्यो। नगद अर्थतन्त्रले ठगीकर्तालाई रकम संकलन, वितरण तथा लुकाउन सजिलो बनाउँछ। दैनिक जीवनका सामान्य भुक्तानीका लागि भने QR कोड, मोबाइल बैंकिङ, POS तथा डेबिट कार्ड पर्याप्त र सुरक्षित विकल्प हुन्।
त्यसैले सरकारले नोट खारेजी वा कम्तीमा उच्च मूल्यका नोटको प्रयोग हटाउने नीति ल्याई सबै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी शुल्क डिजिटल माध्यमबाट मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। डिजिटल कारोबार अनिवार्य हुँदा ठगी, अवैध रकम संकलन तथा कर छलिजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेछ। यसले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउनुका साथै नागरिकको विश्वास पनि मजबुत बनाउनेछ।
