यसअघि जेलबाट फरार भएका र पछि एक वृद्धको हत्या गरेको आरोप लागेका ३१ बर्षीय उमेश पुरीलाई पुनः कारागार चलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न उक्त व्यक्तिमाथि प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको छ। जेलबाट भागेपछि पनि उनले गम्भीर अपराध दोहोर्याएको आरोप छ। यस घटनाले एकपटक आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति पुनः समाजमा निस्कँदा सुरक्षा चुनौती कति गम्भीर बन्न सक्छ भन्ने देखाएको छ।
यस्ता अपराधहरूमा नगद अर्थतन्त्रले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने गरेको देखिन्छ। फरार अपराधीलाई लुक्न, भाग्न, सहयोगीहरूलाई पैसा दिन नगद अर्थतन्त्रले सजिलो बनाएको हुन्छ। जब आर्थिक गतिविधिको ठूलो हिस्सा नगदमा आधारित हुन्छ, तब अपराधीहरूको पैसाको स्रोत, खर्च र नेटवर्क पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजीको बहस केवल आर्थिक सुधार नभई सुरक्षा सुधारसँग पनि जोडिएको विषय बनेको छ।
नयाँ सरकारले अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने हो भने नगदको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै डिजिटल ट्र्याकिङयुक्त वित्तीय प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ। प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता, डेबिट कार्ड र डिजिटल भुक्तानी पहुँच सुनिश्चित गर्दै दैनिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ। किराना पसलदेखि सार्वजनिक सेवा केन्द्रसम्म कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरिए अपराधीहरूले प्रयोग गर्ने अनौपचारिक नगद सञ्जाल कमजोर बन्नेछ। यसरी सामान्य नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित नगरी अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
