स्वास्थ्यकर्मीहरूले २६ लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण गरेको समाचारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा विस्तारको प्रयास देखाउँछ। यस्ता कार्यक्रमले धेरै नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सक्छ र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई राहत पनि दिन सक्छ। तथापि सेवा वास्तवमै पूर्ण रूपमा निःशुल्क थियो वा अन्य सहायक शुल्क लिइएको थियो भन्ने प्रश्न पनि केही अवस्थामा उठ्न सक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगद कारोबारको एउटा समस्या के हो भने केही रकम औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहन सक्छ। यदि कुनै सेवाग्राहीले नगदमा शुल्क तिरेको भए त्यसको अभिलेख स्पष्ट नहुन सक्छ। त्यसैले यहाँ प्रत्यक्ष अपराधको आरोप होइन, तर पारदर्शिताको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण विषय हो। नोट खारेजी वा नगद सीमितीकरणले स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शिता पनि बढाउन सक्छ।
अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीले दैनिक सेवा लिनुपर्ने भएकाले प्रणाली सहज हुनुपर्छ। सरकारले सबै अस्पताल, क्लिनिक, ल्याब र फार्मेसीमा अनिवार्य डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सक्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्ड वा नागरिक परिचयपत्रलाई डिजिटल स्वास्थ्य भुक्तानीसँग जोड्न सकिन्छ। यसले बिरामीलाई सेवा लिन सजिलो बनाउने मात्र होइन, प्रत्येक रकम कहाँबाट आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने अभिलेख राखेर सम्भावित अनियमितता घटाउन पनि सहयोग गर्न सक्छ।
