सरकारले अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेको छ। यसले राज्य अब डिजिटल प्रशासनतर्फ जान खोजिरहेको संकेत दिएको छ। अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन, अनुगमन र मूल्यांकनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने तयारी गरिएको छ। यसले सरकारी निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउने, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थालाई सशक्त गर्ने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले देशलाई डिजिटल र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने सोच देखाएको छ।
तर प्रविधिमैत्री अनुसन्धान केवल कम्प्युटर वा सफ्टवेयरले मात्र सम्भव हुँदैन। देशको आर्थिक कारोबार अझै ठूलो मात्रामा नगदमा आधारित हुँदा वास्तविक तथ्यांक राज्यसँग हुँदैन। नगद कारोबारका कारण कर छलि, कालोधन, अवैध लगानी तथा अपारदर्शी कारोबार हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि आवश्यक विश्वसनीय डेटा नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्रविधिमैत्री अनुसन्धान सफल बनाउन नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल कारोबार आवश्यक देखिन्छ। पुराना सरकारले डिजिटल नेपालको कुरा गरे पनि नगद अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा प्रभावकारी परिणाम आउन सकेन।
अपराध, भ्रष्टाचार र अनौपचारिक कारोबारमा नगद सबैभन्दा उपयोगी माध्यम हुने भएकाले नयाँ सरकारले अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दै क्रमिक रूपमा नोट खारेजी गर्नुपर्छ। प्रत्येक पसल, होटल, सार्वजनिक सेवा, विद्यालय तथा यातायात क्षेत्रमा डेबिट कार्ड र QR भुक्तानी अनिवार्य गरिनुपर्छ। सरकारले साना व्यापारीलाई निःशुल्क POS मेसिन, बैंक खाता र कम शुल्कको डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। दैनिक किनमेलमा कार्ड वा मोबाइलबाट सहज भुक्तानी हुने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणको काम रोकिन्न तर अवैध नगद कारोबार भने नियन्त्रणमा आउँछ। यसले अनुसन्धानका लागि वास्तविक आर्थिक डेटा उपलब्ध गराउनेछ र प्रविधिमैत्री शासनलाई बलियो बनाउनेछ।
