हेटौंडामा ठूलो परिमाणमा अवैध सालको काठ बरामद भएको घटनाले वन तस्करी अझै संगठित रूपमा चलिरहेको देखाएको छ। वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा काटिएको काठ विभिन्न सवारीमार्फत ओसारपसार भइरहेको थियो। प्रहरी र वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा नियन्त्रण गरेपछि यो घटना बाहिर आएको हो। यस्तो काठ तस्करीमा स्थानीय नेटवर्क, ढुवानीकर्ता र बिचौलियाको संलग्नता रहने गरेको देखिन्छ। चोरीको काठ तुरुन्त नगदमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले यस्तो अवैध कारोबार निरन्तर बढिरहेको छ। नगदमा हुने कारोबारले वास्तविक खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको पहिचान लुकाउन सजिलो बनाएको छ।
यो घटनाले पनि नोट खारेजी र नगद अर्थतन्त्र हटाउनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको छ। वन तस्करी, ढुंगा–गिट्टी चोरी, अवैध उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको दोहन प्रायः नगद कारोबारमै आधारित हुने गरेका छन्। यदि काठ खरिद-बिक्री पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने काठ कसले किन्यो, कसले बेच्यो र रकम कहाँबाट आयो भन्ने सम्पूर्ण विवरण राज्यसँग रहनेछ। अहिले नगदमा कारोबार हुँदा अपराधीले कुनै बैंक विवरण वा डिजिटल प्रमाण नछोडी लाखौंको कारोबार गरिरहेका छन्। यसले भ्रष्टाचार, सेटिङ र अवैध आर्थिक सञ्जाललाई बलियो बनाइरहेको छ।
नयाँ सरकारले वन क्षेत्रबाट हुने सबै कारोबारलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिका र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा काठ, निर्माण सामग्री तथा ठूला खरिदमा नगद प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। सबै ढुवानी अनुमति, बिल र भुक्तानी बैंकमार्फत अनिवार्य गरिनुपर्छ। साना व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारमा सहजीकरण गर्न सरकारले मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड र QR सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्तो कदमले दैनिक जीवनमा असर नपारी तस्करी, अवैध कटानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: eKantipur
