वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब र राम्रो भविष्यको प्रलोभन देखाएर विभिन्न व्यक्तिहरूबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने पाँच जना एजेन्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचारले नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ। पीडितहरूबाट नगदमा रकम संकलन गरी विभिन्न देश पठाइदिने आश्वासन दिने यी एजेन्टहरूले लामो समयदेखि संगठित रूपमा ठगी गर्दै आएका थिए। बेरोजगारी र आर्थिक संकटका कारण विदेश जान बाध्य भएका नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको यस्तो अपराधले सामाजिक तथा आर्थिक असुरक्षा अझ गहिरो बनाएको छ। पीडितहरूले आफ्नो जीवनको कमाइ, ऋण तथा परिवारको सम्पत्ति बेचेर एजेन्टलाई पैसा बुझाएका थिए तर अन्ततः उनीहरू ठगीको सिकार बने।
यस्तो प्रकारको ठगी मुख्य रूपमा नगद अर्थतन्त्रकै कारण सम्भव भएको देखिन्छ। जब ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाहिर नगदमा लेनदेन हुन्छ, त्यसको कुनै स्पष्ट ट्र्याक वा डिजिटल प्रमाण रहँदैन। एजेन्टहरूले पीडितबाट रकम नगदमा लिएर सजिलै लुकाउन, स्थानान्तरण गर्न तथा कानुनी निगरानीबाट बच्न सके। यदि सम्पूर्ण रकम अनिवार्य रूपमा बैंक, डेबिट कार्ड वा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए रकम कसले लियो, कहाँ गयो र कसरी प्रयोग भयो भन्ने सबै अभिलेख सुरक्षित हुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा यस्ता एजेन्टले लामो समयसम्म अपराध लुकाउन सक्ने अवस्था रहने थिएन। यसले देखाउँछ कि नगद अर्थतन्त्र केवल व्यापारिक सुविधा मात्र होइन, अपराध, ठगी र भ्रष्टाचारको आधार पनि बनेको छ।
यसकारण नयाँ सरकारले पुरानो सरकारले जस्तै निर्णय टार्ने होइन, साहसी रूपमा नोट खारेजी तथा नगद अर्थतन्त्र अन्त्य गर्ने नीति अघि बढाउन आवश्यक छ। सुरुमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर महानगरपालिकामा अनिवार्य डेबिट कार्ड तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। सबै पसल, होटल, यातायात, सरकारी सेवा तथा दैनिक उपभोगका क्षेत्रमा कार्ड वा QR भुक्तानी अनिवार्य गरिनुपर्छ। साना व्यापारीलाई निःशुल्क POS मेसिन उपलब्ध गराउने, बैंक खाता खोल्न सरल प्रक्रिया बनाउने तथा मोबाइल बैंकिङलाई सहज बनाउने नीति आवश्यक छ। दैनिक किनमेल नगदबिना सम्भव भएपछि अपराधी, ठग तथा कालोधन सञ्चालकलाई पैसा लुकाउन कठिन हुनेछ। यही माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारी ठगी जस्ता अपराधमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
