रसुवामा कन्टेनर चालकबाट ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ४३६ अवैध भेपसहित पक्राउ गरिएको घटनाले राज्यको राजस्व प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्ता अवैध ओसारपसारले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनुका साथै कानुनी व्यवसायलाई समेत असर पारिरहेको छ। यो घटना केवल लागूऔषधको मात्र होइन, समग्र आर्थिक अनुशासनको कमजोरीको उदाहरण हो।
राजस्व छल्ने मुख्य माध्यम नै नगद अर्थतन्त्र हो। नगदमा हुने कारोबारले आय लुकाउन, कर छल्न र अवैध उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन सहज बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा सरकारको निगरानी प्रणाली कमजोर हुन्छ र अपराधीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ। यदि सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने हो भने, प्रत्येक लेनदेन ट्र्याक हुने भएकाले राजस्व छल्न लगभग असम्भव हुने थियो।
यस सन्दर्भमा सरकारले नोट खारेजी गर्दै नगद अर्थतन्त्र अन्त्य गर्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्छ। डेबिट कार्ड प्रणालीलाई सबै पसलमा अनिवार्य बनाउँदै पहिलो चरणमा ६ महानगरमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। POS मेसिन वितरण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, नगद कारोबारमा कडाइ, र कर प्रणालीसँग डिजिटल भुक्तानी एकीकृत गर्नुपर्छ। यसले दैनिक उपभोगमा असर नपारी भ्रष्टाचार, राजस्व छल र अपराध नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
