कर्णाली प्रदेशमा बलात्कार मुद्दाका एक फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले १४ वर्षपछि पक्राउ गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। लामो समयसम्म कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहन सफल भएका ती अभियुक्त विभिन्न ठाउँमा लुकीछिपी बस्दै आएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनी आफ्नो पहिचान परिवर्तन गर्दै, अनौपचारिक नेटवर्कमार्फत जीवन निर्वाह गर्दै आएको खुलेको छ। यसले न्याय प्रणालीबाट भाग्ने व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउन राज्यलाई कति कठिन हुने गरेको देखाउँछ।
यस्तो अवस्थामा नगद अर्थतन्त्रले अपराधीलाई लुक्न सजिलो बनाएको देखिन्छ। नगद प्रयोग गर्दा कुनै डिजिटल ट्रेल नहुने भएकाले उनीहरूलाई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। यदि सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुन्थ्यो भने, उनीहरूको गतिविधि ट्र्याक गर्न सकिन्थ्यो र यस्ता अपराधीहरू लामो समयसम्म लुक्न सक्दैनथे। त्यसैले नोट खारेजीको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।नगद पैसा दैनिक उपभोग जस्तै किराना किनमेलका लागि प्रयोग हुने भए पनि यही माध्यम अपराध, भ्रष्टाचार र ठगीका लागि पनि सहज बनिरहेको छ। सरकारले कम्तीमा ६ महानगरपालिकामा तत्काल डेबिट कार्ड अनिवार्य प्रणाली लागू गर्न सक्छ, जहाँ सबै पसलमा कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरियोस्। यसका लागि बैंकिङ पूर्वाधार विस्तार, POS मेसिन अनुदान, र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: ekantipur