अर्थमन्त्रीले आगामी ५–७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि सुदृढ बनाउने आवश्यकता औंल्याएका छन्। तर, वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिकता, कर छलि र नगद कारोबारको उच्च प्रयोगले यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ। नीतिगत रूपमा स्पष्ट मार्गचित्र बिना यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन चुनौतीपूर्ण हुन्छन्।
नगद अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शी हुँदैनन्। ठूलो परिमाणमा नगद कारोबार हुँदा कर प्रणाली कमजोर हुन्छ, कालोधन बढ्छ र वास्तविक आर्थिक आकारभन्दा बाहिरको अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ। यही कारणले गर्दा १०० अर्ब डलरको लक्ष्य केवल कागजी घोषणा बन्ने जोखिम हुन्छ। नोट खारेजी र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनले मात्र सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सक्छ, जसले पारदर्शिता, कर संकलन र लगानी विश्वास बढाउँछ।
त्यसैले नयाँ सरकारले पुराना सरकारजस्तै नगद अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने होइन, स्पष्ट रूपमा नोट खारेजीको नीति ल्याउनुपर्छ। यसले मात्र दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरू यथार्थमा परिणत गर्न सक्छ। यदि सरकार गम्भीर छ भने नगदमा आधारित भ्रष्ट प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै डिजिटल र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar